काठमाडौँ, सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका ६ देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइएको हो।परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलका अनुसार, फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरुलाई एक महिनाभित्र स्वदेश फर्किन पत्राचार गरिसकिएको छ।अघिल्लो सरकारले ३४ वटा कूटनीतिक…
जनकपुरधाम । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले देशभर सञ्चालन गरिरहेको सदस्यता वितरण अभियान अन्तर्गत धनुषा शाखामा पनि सदस्यता फारम वितरण जारी रहेको छ। साथै, देशभर अनलाइनमार्फत पनि सदस्यता लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।तर धनुषा शाखाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आँखा अस्पताल तथा शाखाको करोडौँ मूल्यको सम्पत्तिप्रति विभिन्न पक्षको चासो बढ्दै गएको देखिएको छ। यही सन्दर्भमा केही राजनीतिक दलका नेताहरूले…
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना लाई भेटी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि नकारात्मक असर पार्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय,…
जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिका–१२ स्थित खैरबोना टोललाई बालविवाहमुक्त टोल घोषणा गरिएको छ। गत शनिवार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच टोललाई औपचारिक रूपमा बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको हो। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त बनाउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै सबैलामा विगत केही वर्षदेखि निरन्तर अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ।प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारी…
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दो आन्तरिक विवादका बीच नेता शेखर कोइराला समूहले स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिने निर्णय गरेको छ। कोइराला र उनका समर्थकहरूले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बोलाएको समानान्तर बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन्।उनीहरूले पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिले झन् विभाजन बढाउने भन्दै त्यसमा नजाने अडान लिएका छन्। कोइराला समूहका नेताहरूका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता गुटगत शक्ति प्रदर्शन…
काठमाडौँ । नेपालमा बढ्दो इन्धन संकट नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न विकल्पहरू खोजिरहेका बेला अहिले जोर–बिजोर प्रणाली (Odd–Even System) फेरि केन्द्रमा आएको छ। सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसँगै अब सवारी साधन सञ्चालनलाई सीमित गर्ने उपायका रूपमा यो प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा छलफलमा ल्याइएको हो।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाल जस्तो पूर्ण रूपमा…
प्रिय सुदन गुरुङज्यू,तपाईं देशको गृह मन्त्री बन्नु भएकोमा औपचारिक रूपमा बधाइ दिन पाएको थिइनँ। व्यक्तिगत रूपमा तपाईंलाई “हर्क दाइ” भन्ने स्नेहको सम्बन्ध छ—त्यो अर्थमा तपाईं मेरो आफ्नै भाइ जस्तो लाग्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईंले मलाई “हर्क जी” भन्नुहुन्छ, जुन मित्रताको संकेत हो। तर राज्यको विधि, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सम्मान गर्दा, तपाईं आज “माननीय गृह मन्त्री” हुनुहुन्छ—र…
काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस को संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ। बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकलाई दलको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन र भावी रणनीतिका दृष्टिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। औपचारिक एजेण्डा सार्वजनिक नगरिए पनि बैठकको केन्द्रबिन्दु संसदीय दलको नेता चयन रहने प्रबल संकेत देखिएको छ।कांग्रेसकी सांसद बासना थापा ले बैठकका एजेण्डाबारे स्पष्ट जानकारी…
नेपाल सरकारले पुनः एकपटक सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा (शनिबार र आइतबार) लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।नेपालमा दुई दिने सार्वजनिक बिदा नयाँ अवधारणा होइन। यसअघि वि.सं. २०५६ सालतिर सीमित रूपमा परीक्षण गरिएको थियो भने २०७९ सालमा सरकारले औपचारिक रूपमा नै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर, दुवै प्रयास दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेनन्।त्यसको मुख्य कारण थियो—प्रशासनिक संरचनाको अपर्याप्त…
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ।शाखाले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हालै जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। उक्त परिपत्रमार्फत सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको…
काठमाडौं । ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (BAN) ले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।BAN ले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार ले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नाममा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित हुने विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने निर्णय गरेको भन्दै यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष…
काठमाडौं, सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म जारी गरिएको परिपत्रप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।महासंघका अनुसार कोरोना महामारी र पछिल्ला आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सचिवस्तरीय…
