सहयोग र चन्दा पनि चुनावी बैंक खातामा मात्र राखेर खर्च गर्नुपर्ने

नेपालमा आउँदो चुनावमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले पाउने सहयोग, चन्दा वा आर्थिक योगदानलाई अब आफ्नो चुनावी बैंक खातामा मात्र राखेर खर्च गर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू भएको छ। यसले चुनावी वित्तीय व्यवस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहित्ता र दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य पुरा गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
अबदेखि उम्मेदवार तथा दलहरूले पाउने सबै नगद सहयोग, चेक वा आर्थिक योगदानलाई आफ्नो चुनावी बैंक खातामा राखेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम भएको छ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको सहयोग सिधै बैंक खातामा प्राप्त गर्नुपर्नेछ भने त्योभन्दा कम रकम पनि बैंक खातामा जम्मा गराएर मात्र खर्च गर्न सकिनेछ। यससँगै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा र स्रोतसम्बन्धी विवरण अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान पनि कायम गरिएको छ। यस्ता विवरण सुरक्षित र गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
उम्मेदवारहरूले पहिले खोलिएको पुरानो खाता प्रयोग गर्न नपाइने, नयाँ बैंक खातै खोल्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र त्यस्ता खाता बन्द गर्नुपर्नेछ र बैंकले खाताको विवरण छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। रद्द हुने उम्मेदवारको बैंक खाता तत्काल बन्द गराइने व्यवस्था समेत कायम गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले यो नयाँ नियम लागू गरी सम्पूर्ण चुनावी खर्च र आम्दानीलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फतै चालाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो। यसले चुनावी पैसा कसरी आउँछ र कहाँ खर्च हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट ट्र्याक राख्न सहयोग गर्नेछ। चुनावी चन्दा लिने स्रोतलाई अझै स्पष्ट गराउन सरकारी, सार्वजनिक कम्पनी, विदेशी संस्था वा व्यक्तिबाट सहयोग लिन निषेध गरिएको छ। यसले गैरकानुनी र गोप्य स्रोतबाट रकम भित्रिने सम्भावनालाई कटौती गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन जिम्मेवारी दिई उम्मेदवार तथा दलले आफ्नो चुनावी खर्च सही हिसाबले खर्च गरे/गरिरहेका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। यस अघि पनि आयोगले सबै चुनावी खर्च र आम्दानी बैंकिङ प्रणालीमार्फतै गरिनुपर्ने प्रावधानलाई चुनाव आचारसंहिता तथा निर्वाचन कोड अफ कन्डक्टमा समावेश गरेको थियो, जसले खर्चको पृष्ठभूमि र स्रोतलाई स्पष्ट र प्रमाणित बनाउने उद्देश्य राखेको थियो।
सङ्क्षेपमा, यो नयाँ नियमले चुनावी चन्दा तथा खर्चलाई बैंक खातासँग जोडेर पारदर्शिता र जवाफदेहित्ता बढाउने नेपालको निर्वाचन प्रकृयामा एउटा महत्वपूर्ण कदम हो र भविष्यका निर्वाचनलाई अधिक नैतिक र जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।