काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सरगर्मी तीव्र बन्दै गएको छ। यही क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच शनिबार अपराह्न बालुवाटारमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पौने ४ बजेतिर सुरू भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी थिए।
निर्वाचनको तयारी र संवैधानिक बहस बैठकको मुख्य एजेन्डा
सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा दलहरूबीच देखिएका फरक धारणा बैठकको मूल विषय बनेको बताइन्छ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक बाटो भएको भन्दै तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्नु पर्ने पक्षमा छन्। तर एमाले भने फागुनमा चुनाव सम्भव छैन भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग सार्वजनिकरूपमा उठाउँदै आएको छ।
यसै मुद्दालाई अघि बढाउँदै एमालेले केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत गर्दै संसद पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ। कांग्रेसभित्र पनि आधिकारिक निर्णय नभए पनि पूर्व सांसदहरूले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन्।
यिनै जटिल राजनीतिक परिस्थितिबीच चुनाव, संवैधानिक प्रक्रियाहरू र शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण सम्बन्धी विषयमा बैठक केन्द्रित भएको स्रोतले जनाएको छ।
शान्त वातावरणमा चुनाव होस् भन्ने नेताहरूको जोड
दलहरूबीच धारणा फरक देखिए पनि चुनाव शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्नेमा सबै नेताहरू एकमत भएको कुरा बैठकमा उठेको बताइएको छ।
यसअघि पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन्।
यस्तै, शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले तीनै दलका नेतासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी सरकारको तयारीबारे जानकारी गराइसकेका थिए।
राजनीतिक संवाद निरन्तर
निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूबीचको संवादलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री सक्रिय देखिएकी छन्। बालुवाटारमा भएको पछिल्लो छलफललाई आगामी राजनीतिक सहमतिको आधार तयार पार्ने महत्वपूर्ण चरणका रूपमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले हेरेका छन्।
सरकारले भने निर्वाचनका तयारी अघि बढाइसकेको र सम्भावित अवरोध समाधानका लागि पनि संवादलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
