सरकारी निर्णयप्रति प्रसारण क्षेत्रको आपत्ति, निर्णय फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (BAN) ले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
BAN ले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार ले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नाममा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित हुने विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने निर्णय गरेको भन्दै यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट जारी गरिएको परिपत्रले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी माध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। BAN का अनुसार यस्तो कदमले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ।
संघले कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक संकटबाट अझै पूर्ण रूपमा उकासिन नसकेको निजी सञ्चार क्षेत्रलाई यस्तो निर्णयले झन् संकटमा पार्ने उल्लेख गरेको छ। साना तथा मझौला मिडियाहरू बन्द हुने अवस्थासम्म पुग्न सक्ने भन्दै BAN ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी, यस्तो निर्णयले नेपालको संविधान ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने दाबी पनि गरिएको छ। संविधानका धारा १७, १८, २७ र ४४ अनुसारको मौलिक हक कुण्ठित हुने BAN को भनाइ छ।
BAN का अध्यक्ष इ. कुमार भट्टराईले सरकारसँग तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सञ्चार क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने पक्षसँग छलफल गरेर मात्र नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।