सडक पेटी छैनन्, फुटपाथ अतिक्रमणमा छन्, ट्राफिक लाइट नबलेको महिनौं हुन्छ, संकेत चिह्नहरू मेटिएका छन्, तर प्रहरी सवारी रोकेर जरिवाना असुल्न भने सधैं सक्रिय देखिन्छन्।
Light
Dark
सडक पेटी छैनन्, फुटपाथ अतिक्रमणमा छन्, ट्राफिक लाइट नबलेको महिनौं हुन्छ, संकेत चिह्नहरू मेटिएका छन्, तर प्रहरी सवारी रोकेर जरिवाना असुल्न भने सधैं सक्रिय देखिन्छन्।
काठमाडौं, जेठ १९ –सिंहदरबारमा आज बसेको प्रमुख तीन दलबीचको बैठकले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न पहल थाले पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन। विशेषतः गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई लिएर सत्तापक्ष र …
महोत्तरी, १९ जेठ — मटिहानी नगरपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै सडक नाटक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाको आयोजनामा जेठ १८ गतेदेखि …
जनकपुरधाम, जेठ १९ गते । मधेश प्रदेश सरकारले आउँदो असार दोस्रो साता दुई दिवसीय ‘राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन’ गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशको शिक्षा प्रणालीलाई यथार्थपरक, समावेशी र भविष्यमुखी बनाउने उद्देश्यसहित …
ओलीले संसद अवरोध भइरहने अवस्था नबुझिने संकेत दिँदै भने, “तपाईंहरू तयार भएर बस्नुस्, उहाँहरू कराउन सक्नुहुन्छ, तर संसद् चल्छ। यसरी मुलुक बन्द गराएर फाइदा छैन।”
काठमाडौं, जेठ १७ — संघीय समाजवादी पार्टीले आज काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय पदाधिकारी र उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकबाट तीनवटा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय पारित गरेको छ। अध्यक्ष रिजवान अन्सारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त …
काठमाडौं, जेठ १८ गते ।राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै राजावादी समूहले उपत्यकामा भोलि (जेठ १९ गते) बन्दको आह्वान गरेका छन्। संयुक्त जनआन्दोलन समिति नामक समूहले राजधानी लगायत उपत्यका क्षेत्रमा बन्द गराउने …
काठमाडौं, जेठ १८ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्ना नेताहरू र कार्यकर्ताहरू रिहा नगरे थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको …
बीरगञ्ज , जेठ १८ गते । मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा बसेको नेपाली समाज मलेसियाको विशेष भेलाले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै संस्थागत एकता र सम्मानमा आधारित भव्य कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नेपाली …
संघीय सरकारले प्रदेशका जनसंख्या, समस्या र समग्र विकासको आवश्यकता हेरेर ठुलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अपेक्षा विपरीत मधेस प्रदेशलाई प्राप्त हुने रकम अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून देखिएको छ।
