एमसीसी सम्झौताप्रति खनालको कडा आपत्ति : “नेपालको सार्वभौमसत्ता र भू–राजनीतिक सन्तुलनमाथि प्रहार”

काठमाडौं, भदौ ८ गते।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल भएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले एमसीसी नेपालको सार्वभौमसत्ता, संविधानको भावना र भू–राजनीतिक सन्तुलनविपरीत रहेको जिकिर गरे।

खनालका अनुसार, एमसीसी केवल आर्थिक सहायता वा पूर्वाधार निर्माणको परियोजना मात्र नभई दक्षिण एसियामा अमेरिकी सुरक्षा रणनीति विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाइएको छ। उनले भने, “नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको मुलुकले यस्तो सम्झौता गर्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिन जरुरी थियो, तर संसदमा पर्याप्त छलफल नै नगरी असामान्य ढंगले अनुमोदन गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो।”

संसद प्रक्रियाप्रति असन्तोष

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौता संसदमा पारित गरिँदा आवश्यक संसदीय अभ्यास र बहसलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरे। उनले यसलाई “लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता उल्लङ्घन” को संज्ञा दिँदै दलहरू नै दोहोरो भूमिकामा उभिनु दुःखद भएको बताए। उनका अनुसार, यो प्रक्रियाले जनताबीच अनावश्यक अविश्वास र भ्रम सिर्जना गरेको छ।

भारतसँग मात्र विद्युत व्यापारको चिन्ता

खनालले एमसीसी अन्तर्गतका प्रावधानहरूले नेपाललाई भारतसँग मात्र विद्युत व्यापार गर्न बाध्य तुल्याउने सम्भावना रहेको बताए। यसरी विद्युत कारोबारमा भारतीय एकाधिकार बलियो बन्ने खतराले नेपालको ऊर्जा कूटनीतिको भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

अस्पष्ट कार्यान्वयन

सम्झौतापछि पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अस्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले अझै धेरै शंका र आशंका निम्त्याएको बताए। उनका अनुसार, “सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन,” भन्दै उनले एमसीसीबारे पुनर्विचार गर्न सरकार र दलहरूलाई आह्वान गरे।

दलहरूको जिम्मेवारीप्रति प्रश्न

खनालले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय हित भन्दा बाह्य दबाबलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। यसरी असंगत भूमिका खेल्दा विद्यार्थी, युवा र बुद्धिजीवीहरूले अकारण पीडा भोग्नुपरेको उनको तर्क थियो।

खनालको वक्तव्यले फेरि एकपटक एमसीसीलाई लिएर देशभित्र चलिरहेको बहसलाई तातो बनाएको छ। सरकार भने यसलाई विकास र ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणको अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ। तर खनाल जस्ता वरिष्ठ नेताहरूको आपत्तिले यसको दीर्घकालीन राजनीतिक र कूटनीतिक प्रभावबारे प्रश्नहरू अझ गहिरिँदै गएको देखिन्छ।

---