बैकुण्ठ अर्यालको सफाइमाथि चुनौती, अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं, भदौ ८ गते ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले विशेष अदालतद्वारा बैकुण्ठ अर्यालसहित केही विपक्षीलाई सुनिएको सफाइ फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दाखिला गरेको छ ।

यो पुनरावेदन बुधवार (आइतबार) दर्ता गरिएको थियो भन्ने प्रकाशनमा उल्लेख छ ।

मुद्दा के हो?

सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्त:शुल्क स्टिकर (excise duty stickers) छाप्ने प्रक्रियामा संलग्नता भएको आरोपमा अख्तियारले कुल १२ जनाविरुद्ध करिब रु. ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले भने आरोपमा प्रमाणको अभाव र मनोमानी निष्कर्षका आधारमा अर्याल र अन्यलाई सफाई दिएको थियो ।

के कारण?

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार, त्यो फैसला अख्तियारलाई मनासिब थिएन, त्यसैले पुनरावेदन गरिएको हो ।

---

पूरा घटनाक्रम सारांश

चरण	मुख्य घटना	विवरण
१. आरोप र मुद्दा दायर	जून २३, २०८१ (२०२४) मा	सुरक्षा मुद्रण केन्द्रद्वारा स्टिकर छापामा अनियमितता भएको आरोपमा रु. ३८.६७ करोड बिगो माग गर्दै अख्तियारले केस दायर गर्‍यो ।
२. विशेष अदालतको फैसल	अक्टोबर–नवेम्बर २०२४ मा	बैकुण्ठ अर्याल र अधिकांश आरोपितहरूलाई सफाइ, तर दुई जना—बिकल पौडेल र सफल श्रेष्ठ—लाई दोषी ठहर, सजाय पछि तय गर्ने ।
३. पुनरावेदन	भदौ ८, २०८२ (अगस्ट २४, २०२५)	अख्तियारले त्यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गर्‍यो ।

---

विश्लेषण र भावी सम्भावना

• न्यायप्रक्रियामा विवाद र चुनौती
  विशेष अदालतको निर्णयसँग असहमत भएर अख्तियारले पुनरावेदन दर्ता गरेकोले स्पष्ट हुन्छ कि धेरैले आफ्नो कदम विश्वासका साथ व्यवहारमा लिएका छन्।
• उच्च अदालतको भूमिका
  अब सर्वोच्चले विषयगत प्रमाण र कानुनी आधारमा पुनरावलोकन गर्नेछ—के उच्च अदालतले विशेष फैसललाई पुष्टि गर्छ वा यसको उलट फैसला आउँछ भन्ने कुराले आगामी न्यायिक कदममा दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सक्छ।
• नीति र प्रशासनमा असर
  उच्चस्तरीय सरकारी व्यक्तिलाई समेत संलग्न गरी प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयासले प्रशासनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

---