राजेश कुमार कर्ण –
मधेस प्रदेशका २१ वटा अस्पतालहरू आजको दिनको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य घोटाला हो । भारतको नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन अरविन्द केजरीवालको सरकारले को स्वास्थ्य घोटौला र शराब ठेक्का कै कारण अहिले पराजय भोग्नुपर्यो। तर र जनकपुरमा यसप्रकार स्वास्थ्य घोटोला भइरहँदा पनि राजनीतिक दलहरु नबोल्नु लाई आश्चर्यजनक रुपमा लिँदैछ। के राजनीतिक दलहरूको साठघाट अस्पताल माफियाहरूसँग छ त ?
अस्पताल क्षेत्रमा माफियाहरूको खतरनाक साम्राज्यले जनताको जीवनसँग खेल्न थालेको छ। यी अस्पतालहरूले राज्यको मापदण्ड र नियमावलीको पूर्ण उपेक्षा गर्दै, केवल कागजमा दर्ता भएका र पञ्जीकरण नगरेका अवैध व्यवसायहरू चलाइरहेका छन्। यस्ता अस्पतालहरू न त सरकारसँग अनुमति प्राप्त गरेका छन्, न त स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि कुनै स्वीकृति लिएका छन्। यस्तो अवस्थामा आम नागरिकको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परे वा गलत उपचारकै कारण मृत्यु भएमा त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने नैतिक प्रश्न उठेको छ यसको जवाफ आम नागरिक समाज र राज्यका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरुले खोज्नै पर्ने हुन्छ।
हालै मधेस सरकारको अनुगमन टोलीले जनकपुरधामका २१ वटा अस्पतालहरूलाई छानबिन गर्दा ती सबै अस्पताल अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। सरकारी अधिकारीहरूको नेतृत्वमा भएको यो अनुगमन जाँचले ती अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो माफियाको जालोमा फसेको प्रष्ट पारि दिएको छ। मात्र रजिष्ट्रेशनको नाममा अस्तित्वमा रहेका यी अस्पतालहरूले बिरामीहरूको ज्यानसँग खेल्दै, उनीहरूको उपचारमा लापरवाही गरेको पाइएको छ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले यी अस्पतालहरूको अवैध धन्दामा संलग्नता पत्ता लगाउनको लागि सघन अनुगमन गरेको हो। अनधिकृत अस्पतालहरूले कत्तिको खतरनाक काम गर्दै आएका छन् भन्ने कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ। अनुगमन टोलीले आदेश जारी गर्दै अस्पतालहरूको ढोका बन्द गर्न भनेको छ र उपचाररत बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ।
तर यहाँ प्रश्न उठ्छ: के राज्यले यी माफियाहरूको प्रभावलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सक्नेछ? केही अस्पतालहरू भने अब पनि खुलेआम अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। अस्पताल सञ्चालकहरूको असंवेदनशीलता र बेवास्ताले सरकारका आदेशलाई ठुकराउँदै, प्रहरीको नियन्त्रणमा पनि एउटा अस्पताल सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य ऐन अनुसार यस्ता अस्पतालहरूको संचालन अपराध हो र यस्ता अस्पताललाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउने प्रावधान रहेको छ। तर, यद्यपि, यस्ता अस्पतालहरूको असंवैधानिक क्रियाकलापमा तर्कसंगत कुनै रोकथाम भएको छैन। बरु, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका अधिकांश अस्पतालहरूलाई अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी अनुमति समेत प्राप्त छैन। यही कारणले गर्दा जनतालाई ठग्न र स्वास्थ्य माफियाको जालो फैलाउन सजिलो भएको छ।
अर्कोतिर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको यस्ता गडबडीको विरोधमा राजनीतिक दलहरू चुपचाप छन्, तर अभियन्ताहरूले पनि यसमा चुप लागेका छन्, जसका कारण माफियाहरूको बिगबिगी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। आखिर, सरकारको अनुगमनको सामना गर्दै, यी अस्पताल सञ्चालकहरूले अब ‘प्राइभेट अस्पताल एशोसिएशन’ गठन गरेर सरकारको कदमलाई चुनौती दिएका छन्। अब त यो स्पष्ट छ कि सरकारी अनुगमन टीमका आदेश र साँचो नीति लागू गर्ने क्रममा सरकारलाई ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाहरूको बढ्दो प्रभाव र गैरकानुनी क्रियाकलापहरूको विरोध गरिनुका साथै सरकारको लागि ठूलो अप्ठ्यारोमा परिणत हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। जनताको स्वास्थ्य र जीवनसँग खेल्ने यस्ता माफियाहरूसँग कडा कदम चाल्नको लागि सरकार अब कसरी अडिग रहन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। सरकारलाई जुन ढङ्गबाट राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग मिल्नुपर्ने थियो र अभियन्ताहरुले आवाज उठाउनुपर्ने थियो। त्यस प्रकारको आवाज अगाडि नआएको हुनाले सरकारको अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया फेल हुने हो कि भन्ने डर छ ।
