देश फेरि द्वन्द्वतर्फ- ओलीको भाषण र एमालेको रणनीति ?

राजेश कुमार कर्ण

नेपालको राजनीति फेरि एकपटक गम्भीर मोडमा पुगेको छ। भक्तपुरको गुण्डुमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको आक्रामक र चुनौतीपूर्ण भाषणले देशको राजनीतिक वातावरणलाई तताएको छ। यो भाषण केवल व्यक्तिगत वा दलगत अभिव्यक्ति मात्र नभएर संवैधानिक संरचना, अन्तरिम सरकारको वैधानिकता र जनआन्दोलनको सम्भावित लहरमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्ने प्रकृतिको छ। जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको यो घटनाले नेपालको भविष्यलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलिरहेको छ। यो आलेखमा ओलीको गुण्डु भाषणको सन्दर्भ, यसको राजनीतिक र संवैधानिक प्रभाव, एमालेको रणनीति, जेन–जी आन्दोलनको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक प्रभाव, र नेपालको भावी राजनीतिक परिदृश्यको विश्लेषण गरिनेछ।

ओलीको शैली र टकरावको संकेत

केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिमा आफ्नो कटाक्षपूर्ण, आक्रामक र जनमोहक भाषण शैलीका लागि परिचित छन्। गुण्डुको भाषण पनि उनको यही पुरानो शैलीको निरन्तरता हो, तर यसपटक सन्दर्भ र परिस्थिति निकै फरक छ। उनले अन्तरिम सरकारलाई असंवैधानिक र बलमिच्याइँको उपज भन्दै कडा आलोचना गरे। जेन–जी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित आयोगलाई पूर्वाग्रही र नक्कली भन्दै अस्वीकार गरे। संसद् विघटनलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै तत्काल पुनर्स्थापनाको माग राखे। उनको सबैभन्दा उल्लेखनीय अभिव्यक्ति थियो, हामी जनतासँग मिलेर आँधी–तुफान ल्याउनेछौं।
यो भाषणले ओलीको व्यक्तिगत र एमालेको राजनीतिक रणनीतिलाई स्पष्ट गर्छ। यो केवल आक्रोशको अभिव्यक्ति नभएर सत्ता–संरचनासँग प्रत्यक्ष टकराव र प्रतिरोधको घोषणा हो। उनले गृहमन्त्रीलाई धेरै नउत्तालिनु भन्दै व्यक्तिगत र राजनीतिक धम्की दिए, जसले उनको पुरानो शैलीमा नयाँ आक्रामकता थपिएको संकेत गर्छ।
गुण्डुको भाषणलाई बुझ्न जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि बुझ्नु जरूरी छ। २३–२४ भदौ २०८२ मा भएको यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई हल्लाइदियो। देशका प्रमुख सहरहरूमा उग्र प्रदर्शन, प्रहरी कार्यालयमा आगजनी, हतियार लुटपाट र सयौंको ज्यान गएको घटनाले सरकारको कमजोरी छताछुल्ल भयो। यो आन्दोलनले अन्ततः अन्तरिम सरकारको गठन र एमालेको सत्ताबाट बहिर्गमनलाई बाध्य बनायो।
यो आन्दोलनले ओलीको राजनीतिक हैसियतमा गहिरो चोट पुर्‍यायो। सेना र सुरक्षाकर्मीको घेरामा केही दिन बिताउनुपरेको घटनाले उनलाई असुरक्षित र कमजोर देखायो। गुण्डुको भाषण यही पराजयको पीडा, आक्रोश र पुनरागमनको रणनीतिको संयोजन हो। उनले यो मञ्चबाट आफूलाई लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मूल्यको पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे, तर उनको आक्रामक शैलीले सडक आन्दोलन र टकरावको बाटोलाई संकेत गर्छ।
संवैधानिकता बनाम असंवैधानिकताको बहस
ओलीको भाषणको केन्द्रमा संवैधानिकताको प्रश्न छ। उनले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र अन्तरिम सरकारलाई बलमिच्याइँको परिणाम भन्दै चित्रण गरे। नेपालको संविधान २०७२ ले संसद्लाई जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था मानेको छ। तर जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको कदम चालियो, जुन संवैधानिक प्रावधानमा स्पष्ट आधार नभएको कदम हो ।

संसद् विघटनको अधिकार कसलाई छ?

संविधानमा यस्तो प्रावधान कहाँ छ? यो प्रश्नले संवैधानिक बहस मात्र होइन, उनको र एमालेको सत्ताबाट बहिर्गमनलाई अन्यायपूर्ण ठहर गर्ने रणनीतिलाई पनि उजागर गर्छ। उनले आफूलाई संविधानको रक्षक र अन्तरिम सरकारलाई गैरलोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेर जनमत र सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरेका छन्।
छानबिन आयोगप्रतिको अविश्वास र रणनीतिक अस्वीकार
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, हतियार लुटपाट र सरकारी सम्पत्तिमा क्षतिलाई लिएर गठित छानबिन आयोगलाई ओली र एमालेले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित यो आयोगप्रति ओलीको अविश्वासको कारण कार्कीले विगतमा उनको आलोचना गरेको, पीडित परिवारहरूले उनविरुद्ध उजुरी दिएको र आयोगले उनलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने सम्भावना हो। यो अस्वीकारले ओलीको रक्षात्मक रणनीतिलाई प्रष्ट पार्छ। उनले आयोगलाई पूर्वाग्रही भन्दै यसको निष्कर्षलाई अवैध ठहर गर्ने आधार तयार गरेका छन्, जसले भविष्यमा उनको राजनीतिक छविलाई जोगाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
सडक आन्दोलनको चेतावनी: रणनीति र जोखिम
ओलीको हामी जनतासँग मिलेर आँधी–तुफान ल्याउनेछौं भन्ने भनाइले एमालेको आगामी रणनीतिलाई स्पष्ट गर्छ। नेपालको राजनीति लामो समयदेखि सडक र संसद्को दोहोरो आन्दोलनमा आधारित छ। संसद् नभएको अवस्थामा ओलीले सडकलाई आफ्नो मुख्य रणमञ्च बनाउन खोजेका छन्। यसको उद्देश्य जेन–जी आन्दोलनले कमजोर बनाएको समर्थन आधारलाई पुनर्जनन गर्ने, अन्तरिम सरकारलाई अस्थिर बनाउने र आगामी निर्वाचनमा पार्टीको संगठन सुदृढ गर्ने हो।
तर, यो रणनीतिमा जोखिमहरू पनि छन्। ठूलो सडक आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिन सक्छ, विशेष गरी प्रहरीका ८०० भन्दा बढी हतियार हराइरहेको अवस्थामा। यस्तो अवस्थाले देशलाई सुरक्षा संकटमा धकेल्न सक्छ।

सरकार र गृहमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष चुनौती

ओलीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नामै लिएर धेरै नउत्तालिनु भन्दै धम्कीपूर्ण चेतावनी दिए। यो केवल भाषणको शैली नभएर सरकारप्रति प्रत्यक्ष राजनीतिक आक्रमण हो। उनले आफूलाई पक्राउ गर्ने, पासपोर्ट जफत गर्ने वा देश छोड्न नदिने जस्ता कदमलाई व्यक्तिगत अपमान र राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिएका छन्। यो चेतावनीले सरकार र एमालेबीचको तनावलाई थप गहिरो बनाएको छ।
गुण्डुको भाषणले एमालेको रणनीतिलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ। अन्तरिम सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अस्वीकार गर्ने, संसद् पुनर्स्थापनालाई लोकतन्त्रको आधार मानेर माग गर्ने, जनतालाई सडकमा उतारेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर सम्भावित कानुनी कारबाहीबाट बच्ने र असंवैधानिकताको मुद्दा बेचेर जनमत बटुल्ने रणनीति प्रष्ट छ। यी कदमहरूले एमालेले खुला प्रतिरोधको बाटो रोजेको देखिन्छ।
नेपालमा १४७ दिनपछि निर्वाचन तोकिएको छ, तर ओलीको चेतावनीले यो प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। यदि एमाले सडकमा उत्रियो भने जनजीवनमा अशान्ति फैलिन सक्छ। छानबिन आयोगप्रति अविश्वासले पीडित परिवारहरूमा आक्रोश बढ्न सक्छ। अन्तरिम सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दा वैकल्पिक सत्ता खोज्ने प्रयास तीव्र हुन सक्छ। यी सबैले देशलाई फेरि अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने खतरा छ।

भविष्यका सम्भावित परिदृश्य

गुण्डुको भाषणले नेपालको राजनीतिक भविष्यका लागि केही सम्भावनाहरू संकेत गर्छ। एमालेले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर वा एक्लै सडक आन्दोलनमार्फत संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई तीव्र बनाउन सक्छ। असंवैधानिक सरकारले गराएको निर्वाचन अवैध हुन्छ भन्ने तर्क उठाएर निर्वाचन प्रक्रियालाई अवरोध गर्न सक्छ। हराएका हतियार र ठूलो आन्दोलनको सम्भावनाले देशमा सुरक्षा संकट निम्तिन सक्छ। नेपाली कांग्रेसभित्रको महाधिवेशन विवाद र एमालेभित्रको आन्तरिक तनावले दलहरू कमजोर हुन सक्छन्।

भक्तपुरको गुण्डुमा केपी शर्मा ओलीले दिएको भाषण नेपालको राजनीतिमा नयाँ द्वन्द्वको प्रारम्भिक संकेत हो। यो भाषणले अन्तरिम सरकारको वैधानिकता, संवैधानिक प्रक्रिया र जेन–जी आन्दोलनको छानबिनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ओलीले संविधानको रक्षकको छवि बनाउन खोजे पनि उनको आक्रामक शैली र सडक आन्दोलनको चेतावनीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खतरा छ। नेपाल अब फेरि सडक र संवैधानिक प्रक्रियाको टकरावको चपेटमा पर्न सक्छ। प्रश्न यही छ: के राजनीतिक दलहरू संविधान र जनताको हितमा इमानदार भएर शान्तिपूर्ण निकास खोज्नेछन्, वा देश फेरि आन्दोलन र अस्थिरताको चक्रमा फस्नेछ? यो प्रश्नको जवाफले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।