काठमाडौं, फागुन २१ गते – पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको रणनीति स्पष्ट हुँदै गएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको मुखुण्डो ओढेर सरकार र संसदीय सचिवालय पत्रकारहरूको आवाज थुन्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेको ‘अपराध’ मा पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र प्रकाश ओलीको संसद् प्रवेश पास निलम्बन गर्नु त्यही योजनाको हिस्सा हो।
संसदीय मर्यादाको नाममा सरकार असहज प्रश्न सहन नसक्ने मनोवृत्तिसहित प्रेसको घाँटी निमोठ्न खोजिरहेको छ। संघीय संसद् सचिवालय स्वयं सरकारको दबाबमा परेर स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रहार गर्न उद्यत देखिन्छ। संसद् लोकतन्त्रको मियो हो भने प्रेस त्यही लोकतन्त्रको पहरेदार। तर सत्ताले अब त्यही पहरेदारलाई निषेध गर्न थालेको छ।
प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई दण्ड?
फागुन ४ गते, प्रतिनिधिसभा बैठकपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको आरोप लगाउँदै सचिवालयले दुई पत्रकारको पास निलम्बन गर्यो। यो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरासर हस्तक्षेप हो। पत्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न नपाउने? सरकारको असहज सवालहरूको सामना गर्नुपर्ने दायित्व कता हरायो?
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिवालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण नगर्न आग्रह गर्दै निलम्बित पास फिर्ता लिन संसद्समक्ष माग गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयक र प्रेस नियन्त्रणको कसरत
यति मात्र होइन, सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न विधेयक दर्ता गरिसकेको छ। डिजिटल युगमा आलोचनात्मक आवाज दबाउन कानुनी जालो बुनिँदैछ। मिडिया हाउसहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रेस पास खारेजीदेखि अनलाइन अभिव्यक्तिमाथि कडाइसम्मको रणनीति अपनाइएको छ।
सत्ताको चाकडी गर्नेहरूलाई सुरक्षित पार्ने र असहमत विचारको निर्मम दमन गर्ने सरकारको नीति लोकतन्त्रविरोधी चरित्रको पराकाष्ठा हो। पत्रकारिता कुनै सरकारको नोकर होइन। यो सत्ताको अनुगमन गर्ने चौथो अङ्ग हो। तर अहिले सरकार प्रेसलाई आफ्नै अनुचर बनाउन खोज्दैछ।
यदि यो प्रवृत्तिलाई अहिले नै रोकिएन भने भोलि संसद्को चौथो अङ्ग नाम मात्रको हुनेछ। पत्रकारलाई ‘ठीक ठाउँमा राख्न’ खोज्ने यो नियतविरुद्ध सम्पूर्ण स्वतन्त्र मिडिया, नागरिक समाज र सचेत नागरिकले प्रतिरोध गर्नैपर्छ। अन्यथा, पत्रकारिता सत्ताको दास बन्न बाध्य हुनेछ।
