ओली र प्रचण्ड बीच छलफल राजावादी आन्दोलनका लागि काठमाडौँमा २५हजार मान्छे आइपुगेको दाबी

काठमाडाैं, जेठ १४ गते ।

नेपालको समसामयिक राजनीतिक वातावरण फेरि एकपटक उथलपुथलपूर्ण मोडमा पुगेको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका नाम जोडिँदा, गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि दवाब बढेको छ भने, यो विवादसँगै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर सशक्त बन्दै गएको राजावादी आन्दोलनसमेत राजधानी काठमाडौंमा उदाउन थालेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरण र लेखकमाथिको दवाब

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन्। आरोप अनुसार, भिजिट भिसाका नाममा ठगी र दलालीका घटना गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संज्ञानबिनै सम्भव नहुने भन्दै नैतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने माग गरिएको छ। संसदभित्र र बाहिर गृहमन्त्रीले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने आवाज तीव्र बनेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको संवादमा भने दुई फरक धारणा देखिए। प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामालाई एक आवश्यक जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले कर्मचारी तहमा भएको कार्यलाई लिएर मन्त्रीमाथि दोषारोपण गर्नु राजनीतिक रूपमा अन्यायपूर्ण हुने बताएका छन्।

राजनीतिक जवाफदेहिता र अघिल्ला उदाहरणहरू

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रीहरूले नैतिकता र जनदबाबका आधारमा राजीनामा दिएको परम्परा छ। चाहे त्यो कीर्तिनिधि विष्टको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा होस्, वा हरिपराजुलीको दुर्व्यवहारका कारण गुमाएको पद, यस्ता दृष्टान्तहरूले राजनीतिमा नैतिकताको खाँचो बारम्बार स्मरण गराउँछन्।

तर पछिल्लो दशकमा समितिहरू त बन्थे, तर प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा आउँदैनथे, नतिजा अस्पष्ट बस्थे। जनादोलनको दबाब बिना त्यस्ता घटनाहरू शक्तिको संरक्षणमा ओझेल पर्दै गए।

राजावादी आन्दोलन: शक्तिशाली जनसंगठन वा प्रायोजित असन्तोष?

राजनीतिक अस्थिरता र सरकारप्रतिको आस्था खस्किंदै जाँदा, राजसंस्थाको पक्षमा लामो समयदेखि मौन रहेका शक्तिहरू पुनः सक्रिय भएका छन्। ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ नामको छाता संगठनले हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना, संघीयता खारेज, र संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापनाजस्ता माग अघि सार्दै राजधानीमा हजारौंको प्रदर्शन आह्वान गरेको छ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार, २५ हजारभन्दा बढी मानिस आन्दोलनमा सहभागी भइसकेका छन्। राजधानी केन्द्रित दबाब मुलुकभर फैलिन सक्ने खतरा सत्तारूढ दलहरूलाई गम्भीर सावधानी अपनाउन बाध्य बनाइरहेको छ।

ओली-प्रचण्ड संवाद: सहकार्यको नाममा असहमति

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको भेटवार्ताले एकातिर सत्ता साझेदारीको निरन्तरता सुनिश्चित गरेजस्तो देखिए पनि, अर्कोतिर गृहमन्त्री लेखकको भूमिकाबारे दृष्टिकोण विभाजित छ। ओलीले गृहमन्त्रीमाथि राजनीतिक आक्रमणलाई गलत ठहर गर्दै “संविधान र सरकारको स्थायित्वविरुद्ध” का गतिविधिहरूबाट बच्न आग्रह गरेका छन्।

तर, दाहालले “राजनीतिक नैतिकता”लाई बेवास्ता गर्दा आमजनता र विरोधी शक्तिहरूलाई बल पुग्ने भन्दै सतर्क गराएका छन्।

सन्तुलनको खोजीमा लोकतन्त्र

नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता र सार्वजनिक भावनाको सम्मान अत्यावश्यक छ। तर, राजीनामा मागलाई अनावश्यक राजनीतिक हतियार बनाउनु र त्यसैको ढालमा सत्ता जोगाउनु दुवै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षरणतर्फको संकेत हो। साथै, उदाउँदै गरेको राजावादी आन्दोलनले देशको राजनीतिक गन्तव्य फेरि प्रश्नचिह्नमा ल्याइदिएको छ।

सत्तारूढ शक्तिहरूले दलाली, भ्रष्टाचार र जवाफदेहितामाथि ठोस कार्यवाही नगरेमा – त्यो अवसर प्रजातन्त्रका नाममा पुनः अधिनायकवाद निम्त्याउने शक्तिहरूले उपयोग गर्नेछन्। अहिलेको चुनौती, गृहमन्त्री लेखकको राजीनामासँग मात्र होइन; राजनीतिक शुद्धिकरण र संवैधानिक सन्तुलनको बहससँग पनि गहिरो रूपमा गाँसिएको छ ।