जलवायु परिवर्तनविरुद्ध युवाको नेतृत्व: नीतिगत संवादमा सहभागिता सुनिश्चितताको जोड

काठमाडौँ, साउन ६ गत ।

जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव न्यूनीकरण गर्न युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेको भन्दै काठमाडौंमा एक नीतिगत संवाद सम्पन्न भएको छ। ‘विपद्‍मैत्री तथा जलवायु उत्तरदायी शासनमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता तथा प्रवर्द्धन’ शीर्षकमा आयोजित उक्त संवाद कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले ब्रिटिश काउन्सिल नेपालको सहकार्यमा आयोजना गरेको हो।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका विविध आयामहरू, युवाको भूमिका, नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता, र विभिन्न तहका सरकारको उत्तरदायित्वका विषयमा गहिरो छलफल गरिएको थियो।

युवाले नेतृत्व गर्नुपर्ने समय आएको छ: सभापति गैरे

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाको ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति’का सभापति ठाकुर गैरेले जलवायु परिवर्तनले बालबालिका, युवा, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति र वृद्धवृद्धालाई गम्भीर असर गरिरहेको बताए।
“१.५ डिग्री तापमान वृद्धिभन्दा माथि नजाने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता थियो। तर अहिले स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेको छ,” उनले भने, “जंगल, जलस्रोत जोगाउन हामी आफैँ सकृय हुनुपर्छ, किनभने विश्व शक्तिहरू अझै पनि कार्बन उत्सर्जनमै केन्द्रित छन्।”

युवा सहभागिता नीति निर्माणसम्म पुगोस्

ब्रिटिश काउन्सिल नेपालका कन्ट्री डिरेक्टर रुष्टम मोदीले युवाहरूलाई सीधा नीति निर्माण प्रक्रियामा लैजाने अभ्यासको प्रशंसा गर्दै भने, “युवाहरूको आवाज अब नीति निर्माण तहसम्म पुग्नुपर्छ। हामी यस्ता कार्यक्रममा साझेदार हुन पाउँदा उत्साहित छौँ।”

त्यसैगरी, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असरको भार भावी पुस्ताले बोक्न नपरोस् भन्नका लागि अहिले नै युवा केन्द्रित नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने बताए। “तीनै तहका सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।

“स्थानीय चुनावमा युवाको प्रतिनिधित्व वृद्धि गरौँ”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित १६औँ योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयहरूसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए। उनले भनिन्, “स्थानीय तहमा युवालाई उम्मेदवार बनाएर अगाडि ल्याउनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने हो भनेमात्र भावी नेतृत्व सक्षम बन्छ।”

जलवायु विज्ञ तथा उपसचिव डा. इन्दिरा कँडेलले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भनिन्, “नेपालमा तापमान वृद्धि ०.०५६ प्रतिशतले भइरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने, बाढी तथा डुबानको जोखिम बढ्दैछ।” उनले जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक मात्र नभई मानवीय कारणले पनि हुने भएकाले नियन्त्रणका लागि व्यापक सचेतना आवश्यक रहेको औंल्याइन्।

‘सुनवल अनुभव’: स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ?

सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख विमला अर्यालले स्थानीय सरकारको भूमिका प्रस्तुत गर्दै बालबालिकामैत्री तथा पोषणमैत्री पालिका बनाउन आफूहरू क्रियाशील रहेको बताइन्। “बालबालिकामा गरेको लगानी खेर जान दिंदैनौँ भन्ने सोचसाथ हामी अघि बढेका छौँ,” उनले भनिन्।

सांसदहरूको धारणा

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरू गरिमा शाह, रणकुमारी बलम्पाकी मगर, रञ्जु झा, विना लामा, विजुला रायमाझीले आ–आफ्नो धारणा राख्दै जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवाहरू सबै प्रभावित भएकाले समावेशी नीति निर्माण आवश्यक रहेको बताए। सांसद शाहले भने, “तराई क्षेत्र बर्सेनि सुख्खिँदै गइरहेको छ। खाद्यान्न उत्पादनमा गिरावट आएको छ। अबको प्राथमिकता जलवायु अनुकूल कृषि हुनुपर्छ।”

सांसद रञ्जु झाले भने, “नीति बनाउने तहमा मात्र होइन, कार्यान्वयनको नेतृत्वमा समेत युवाको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई डिआरआर (विपद् जोखिम न्यूनीकरण) नीति समितिमा प्रतिनिधित्व दिनुपर्छ।”

प्रतिवेदन र ध्यानाकर्षण पत्र

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन तथा युवा शासनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै अमृत देवकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर र शासनमा युवाको स्थानबारे प्रस्तुतिकरण गरे। युवातर्फबाट कला बस्याल र सबनम सुनारले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै जलवायु न्याय र युवामैत्री शासन प्रणालीको माग गरे।

जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक वैज्ञानिक चिन्ता होइन, यो नीतिगत निर्णय, सामाजिक न्याय र नेतृत्वको विषय पनि हो। काठमाडौंको उक्त संवादले देखाएको छ– नेपालका युवाहरू तयार छन्, अब तिनको सहभागिता नीतिमा, कार्यान्वयनमा र नेतृत्वमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।