धनुषा जिल्ला अदालतमा ५७ प्रतिशत मुद्दा फर्छोट

जनकपुरधाम, साउन ६ गते ।
धनुषा जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अहिलेसम्म ५६.८९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ। अदालतले ६५ प्रतिशत मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्य राखेपनि मुद्दाको संख्यामा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी वृद्धि भएपछि लक्ष्य पुरा गर्न चुनौती खडा भएको देखिएको छ।

मंगलबार अदालत परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अदालतका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश चुडामन खड्काले आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि असार मसान्तसम्म अदालतमा जम्मा ९,९३२ मुद्दा रहेको जानकारी दिनुभयो। तीमध्ये ५,६४९ मुद्दा टुंग्याइएको छ भने हालसम्म ४,२८२ मुद्दा बाँकी रहेका छन्।

न्यायाधीश खड्काका अनुसार गत वर्षको बाँकी ४,१७९ मुद्दा र चालू वर्षमा दर्ता भएका ५,५८४ मुद्दा समावेश गर्दा अदालतको कार्यभार अत्यधिक भएको छ। “हाम्रो निर्धारित कार्यक्षमता भन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन्,” – खड्काले भन्नुभयो, “त्यसैले यो वर्षको निर्धारित ६५ प्रतिशतको लक्ष्य केही अपुरो रहन गयो।”

पुराना मुद्दा टुंग्याउन प्राथमिकता

अदालतले साढे १८ महिनाभन्दा पुराना मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत विवरण अनुसार, अदालतमा रहेका २,०७८ वटा १८ महिना पुराना मुद्दामध्ये १,८३९ मुद्दाको टुंगो लगाइएको छ। अब मात्र २३९ यस्ता मुद्दा बाँकी रहेका छन्।

यस्तै दुई वर्षभन्दा बढी पुराना १,१४६ मुद्दामध्ये १,०४७ टुंग्याइएको छ भने ९९ मुद्दा अझै बाँकी छन्। यसले देखाउँछ कि अदालत पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ।

परिवार र वाल इजलासमा मिश्रित प्रगति

धनुषा जिल्ला अदालत अन्तर्गत पारिवारिक इजलासले ५८२ मुद्दा मध्य ३०६ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। बाँकी रहेका २७६ मुद्दा अझै प्रक्रियामा छन्। यसैगरी वाल इजलासमा १८१ मुद्दामध्ये १२८ मुद्दा टुंग्याइएको छ भने ५३ अझै बाँकी छन्।

देवानी मुद्दामा लेनदेन अग्रस्थानमा

अदालतमा कुल ४,१७१ देवानी प्रकृतिका मुद्दा दर्ता छन्। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै २,४०१ मुद्दा लेनदेनसम्बन्धी रहेका छन्। त्यसभन्दा पछाडि अंशबण्डा (७४८), सम्बन्धविच्छेद (३१४), माना चामल (४५) र नाता कायम (२३) रहेका छन्।

फौजदारी मुद्दा र सामाजिक हिंसाका केसहरू

सरकारवादी फौजदारी मुद्दा ७४६ रहेकोमा, बैंकिङ्ग कसुरका मुद्दा १३१, करणी (बलात्कार) ६३, बहुविवाह तथा बालविवाह २२ रहेका छन्। दुनियाँवादी अन्तर्गत चेक अनादर सम्बन्धि ३४३ मुद्दा दर्ता भएका छन्।

त्यस्तै, घरेलु हिंसा, गाली बेइज्जती जस्ता सामाजिक हिंसासम्बन्धी मुद्दा कुल १,५३९ रहेका छन्, जुन सामाजिक संरचनाको गम्भीर संकटलाई पनि इंगित गर्छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले देखाउँछ कि अदालत कार्यभारको चापबीच पनि न्यायिक गतिशीलता कायम राख्न प्रयासरत छ। यद्यपि, मुद्दाको लगातार वृद्धि, विशेषगरी देवानी र सामाजिक हिंसासम्बन्धी केसहरूमा, अदालतलाई अझ थप स्रोत, जनशक्ति र प्रविधिमा आधारित सुधारको खाँचो देखिन्छ।

यस वर्षको बाँकी अवधिमा बाँकी मुद्दा टुंग्याउन अदालतको कार्यकुशलता, नियमन प्रणाली र सरोकारवालाको सहकार्यमा कति प्रगति हुन्छ भन्ने कुराले न्यायप्रणालीको प्रभावकारिता मापन हुने देखिन्छ।