राजेश कुमार कर्ण
उपकरण छन्, जनशक्ति छैन, सेवा गुणस्तरहीन— सरकारको हेलचक्र्याइँले जनताको स्वास्थ्य जोखिममा
मधेश प्रदेशमा सरकारी अस्पतालहरूको संख्या २१ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४०% वृद्धि हो। तर, संख्यात्मक वृद्धिले मात्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्दैन। यथार्थमा, यी अस्पतालहरू अझै पनि व्यवस्थापनको चरम असफलता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, र कमजोर नीति-निर्माणको सिकार बनिरहेका छन्।
प्रदेशमा २१ सरकारी अस्पतालहरू भए पनि, तिनको प्रभावकारिता गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार, प्रदेशका अस्पतालहरूमा कुल १,३३५ शय्या मात्र उपलब्ध छन्। जनसंख्याको अनुपातमा यो संख्या अत्यन्तै न्यून हो। तुलनात्मक रूपमा, निजी अस्पतालहरूको संख्या १३५ पुगेको छ, जसमा २,६५८ शय्या छन्। निजी अस्पतालहरूमा सुविधाहरू राम्रो भए पनि, मंहगो शुल्कका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरू त्यसको लाभ लिन सक्दैनन्।
अस्पतालहरू उपकरणले भरिपूर्ण, तर दक्ष जनशक्ति छैन
प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूमा हाल २९५ चिकित्सक कार्यरत छन्, जुन २२.४१% ले वृद्धि भएको देखिन्छ। तर, यो संख्या अस्पतालहरूमा दैनिक उपचार खोज्ने हजारौँ बिरामीका लागि अत्यन्तै अपर्याप्त छ। डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावका कारण सेवा प्रभावित भइरहेको छ।
विशेष गरी, प्रादेशिक अस्पतालहरूमा अत्याधुनिक उपकरणहरू जडान गरिए पनि तिनलाई सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति छैन। मलंगवाका पत्रकार विश्वनाथ ठाकुर भन्छन्, “उपकरण छन्, तर तिनलाई प्रयोग गर्ने जनशक्ति छैन। सरकार देखावटी रूपमा अस्पतालको विकासमा जोड दिइरहेको छ, तर अस्पतालभित्रको सेवा व्यवस्था सुधार्न कुनै ठोस कदम चालेको छैन।”
बीमा कार्यक्रम कागजमै सीमित, नागरिकहरू सेवा लिन असमर्थ
स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि सारेको भए पनि, त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। बीमाका बिरामीहरू सरकारी अस्पतालहरूमा उचित उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्। कतिपय अस्पतालहरूले बीमा भएका बिरामीहरूलाई उपचार दिन अस्वीकार गर्ने गरेको गुनासो छ।
सिराहाको लहानस्थित प्रादेशिक अस्पतालको अवस्थाबारे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश्वर गुप्ता भन्छन्, “सरकारी अस्पतालहरूको सेवा सुविधा सुदृढ बनाउन सकिएमा निजी अस्पतालहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बन्थ्यो। तर, सरकारको नीति अस्पष्ट भएकाले नागरिकहरू मंहगा निजी अस्पतालहरूमा जान बाध्य भइरहेका छन्।”
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: राजनीतिक हस्तक्षेपले सेवा प्रभावित
जनकपुरमा रहेको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (MHSS) मधेश प्रदेशकै प्रमुख स्वास्थ्य संस्था हो। तर, यो संस्था निरन्तर विवादमा फसिरहेको छ। कहिले मेसु (मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट) को नियुक्ति विवाद, कहिले उपकुलपति र रजिस्ट्रारबीचको किचलो— यी सबैले अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थामा नकारात्मक असर पुर्याइरहेका छन्।
एकजना वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, “सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिएमा निजी अस्पतालहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्नथ्यो। सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय चिकित्सक, आधुनिक उपकरणहरू छन्, तर व्यवस्थापन फितलो भएकै कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।”
सरकारको हेलचेक्र्याइँ र नेतृत्वको असफलता
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री निजी अस्पतालहरूको अनुगमन गर्न त सक्रिय देखिन्छन्, तर आफ्नै मातहतका सरकारी अस्पताल सुधार्ने जिम्मेवारीमा उदासीन देखिन्छन्। जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो, तर स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने योजनाबिना निजी अस्पतालहरूको मात्रै दोष दिनु सरकारको असफलतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्र हो।
समस्या समाधानका उपायहरू
- दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन: अस्पतालहरूमा आवश्यक चिकित्सक, नर्स र प्राविधिकहरूको तत्काल भर्ती गरिनु आवश्यक छ।
- बीमा सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन: बीमा भएका नागरिकहरूले सरकारी अस्पतालमा सहज उपचार पाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।
- स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधार: राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी अस्पताल प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।
- अस्पतालहरूको अनुगमन र सुधार: मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले निजी अस्पताल मात्र होइन, आफ्नै मातहतका अस्पतालहरूको सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ।
यदि यी उपायहरू अवलम्बन गरिएन भने, मधेश प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरू केवल भवन मात्र रहनेछन्, सेवा भने निजी अस्पतालकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहिरहनेछ। सरकारको उदासीनताले लाखौँ नागरिकहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पारिरहेको छ। अब पनि सुधारको पहल नभए, यो प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुने खतरा छ।
