गुठी संस्थाको पत्र अख्तियारको दुरुपयोग ?सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले के गर्छन् त ?

राजेश कुमार कर्ण

जनकपुरधाम, वैशाख १ गते ।
राम नारायण मिश्र स्मारक समितिले जनकपुरधामको ऐतिहासिक पोखरी गंगासागरको पूर्वी डिलमा स्मारक समितिको आफ्नै जग्गामा मिश्रको स्मृति भवन निर्माण कार्य थालेको छ।
यस निर्माण कार्यका लागि मधेस प्रदेश सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन गरेर टेन्डर प्रक्रिया द्वारा ठेक्का समेत लगाइसकेको छ। साथै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सो भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गरेको गरेको दाबी समितिको छ र समितिसँग नक्सा पास गरेको प्रमाणपत्र समेत उपलब्ध छ। तर यसैबीच गुठी संस्थान जनकपुरको एउटा पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। जसमा गुठी संस्थानले गंगासालको पूर्वी डिलमा भइरहेको केही निर्माण कार्य नक्सा पास नगराई भइरहेकोले रोक्नका लागि निर्देशन दिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ- के त्यस स्मारक समितिको नक्सा पास भइसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा नक्सा नै पास नभएको भनेर गुठी संस्थानले पत्र लेख्नु कतिको उचित हो ?

गुठी संस्थानको पत्रको औचित्य ?

नेपाल सरकारको एउटा कार्यालयले यस्तो गलत पत्र लेख्ने हो कि होइन ? पत्र कुनै नेताको दबाब वा आर्थिक लेनदेन वा प्रलोभनमा त लेखिएको होइन ? यदि यस्तो हो भने अख्तियारको दुरुपयोग देखिन्छ किनभने नेपालको संविधान अन्तर्गतको स्थानीय सरकारले नक्सा पास गरेको तथ्यलाई बङ्ग्याएर कार्यालयका प्रमुखले यस्तो पत्र लेख्नु स्थानीय सरकारलाई अपमानित गर्नु पनि हो। वास्तवमा यदि नक्सा नै पास नभएको हो भने तब त यो छानबिनको विषय हो। तर नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सञ्जालमा पोस्ट गरेकाहरुलाई हेर्ने हो भने नक्सा पास गरेको देखिन्छ । नेपालको लोकतन्त्र लागि संघर्ष गर्ने र जनकपुर क्षेत्रको विकासका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण मधेशकै विकासका लागि जनकपुरसहित विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न उद्योगहरूको स्थापना गराए मधेशलाई औद्योगिकरण गराउने सोच दिने अर्थात् सुरुवात गर्ने प्रथम व्यक्ति मिश्रलाई विवादित गर्नु एउटा कार्यालयको धर्म हो कि कर्म हो ? यदि हो भने देशभरमै बनेका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूका स्मारक कसको जमिनमा बनेको छ, तिनीहरू पनि विवादबाट मुक्त त छैन अर्थात् तिनीहरूलाई पनि खोजबिन गरी त्यसको औपचारिकता खोजी विवादमा ल्याउने एउटा षड्यन्त्र त भइरहेको छैन जुन कुरा गणतन्त्र विरोधी र वर्तमान संघीयता विरोधी केही समूहहरुले चाहिरहेका छन् के यो त्यस्तै षड्यन्त्रहरूको एउटा भाग मात्रै हो भन्ने जस्ता थुप्रै अनुउत्रित प्रश्नहरू उठ्न सक्छ।

एमालेका युवा नेताहरूको भनाइ:

अर्कोतर्फ स्थानीय बहसको र पक्षविपक्षको दृष्टिकोणले हेर्ने हो नेकपा एमाले निकट केही नेता तथा कार्यकर्ताहरूले त्यसको खुलेर विरोध गरिरहेको छ। उनीहरुको तर्क छ यो निर्माण कार्यले पोखरीको सौन्दर्यतालाई समाप्त गर्नेछ। यस्तो तर्क गर्नेहरूमा शिवशंकर साह हिरा, जउबासङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी र मधेस प्रदेश सभाका सदस्य दिपेन्द्र ठाकुर सहितका छन्।

स्मारक समिति र कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ :

तर मिश्रको स्मारक निर्माणमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेताहरू तथा कार्यकर्ताहरू समेतले निर्माण कार्यलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि नैतिक सहयोग र समर्थन गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यो स्मृति भवनको निर्माण सडकको उचाइभन्दा १५ फिट माथिबाट सुरु हुने र चारैतिरबाट कुनै पनि दिशामा पर्खाल नलगाइने भएकोले पोखरीको सौन्दर्यता अझै बढ्ने र लोकनायक तथा लोकतन्त्रका योद्धा रामनारायणको सम्मान हुने भएकोले यो निर्माण कार्य निकै महत्वपूर्ण र आवश्यक छ निर्माण कार्य कुनै पनि सर्तमा रोकिँदैन भन्ने कुरा भनिरहेका छन् । यस प्रकारका विचार व्यक्त गर्नुहुनेमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर विजयकुमार सिंह, मधेस प्रदेश सभाका सदस्य रामसरोज यादव, स्मारक समितिका अध्यक्ष किशोरी साह, मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी, युवा नेता प्रफुल्लराज घिमिरे, प्रमोद कुमार चौधरी र मिश्र परिवारका सदस्य डाक्टर गौरांग मिश्र सहितका नेताहरू छन्।

शीर्ष नेताहरूले के गर्छ त?

एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाल सरकारको सत्ता गठबन्धन र मधेश प्रदेश सरकारको सत्ता गठबन्धन समेतमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन छ र नेपाली कांग्रेसका एउटा नेता जसले लोकतन्त्रका लागि आफ्नो सर्वस्व अर्पण गरे त्यसको स्मृति भवन निर्माणमा सरकारकै अर्को घटक दलले विरोध गर्नु विवादको सिर्जना गर्नु त हैन, यस कुरालाई अर्थात् जनकपुरधाममा उठाइएको यो विवादलाई केन्द्रीय नेताहरूले कुन दृष्टिकोणबाट लिनेछन् र यो विवाद केन्द्रीय तहमा पुग्ने हो कि स्थानीय तहमै सम्पन्न हुनेछ, अर्थात् जनकपुरधामको आवाज र विवादलाई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यत्तिकै छाड्ने हो कि समाधानको उपाय खोज्ने हो।

सम्पत्तिको अधिकार ?

नेपाल सरकारको ऐन र कानुनले दिएको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार को सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन , नेपालकै संविधानमै व्यवस्था गरिएको सम्पत्तिको अधिकारको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन वा मधेसको सपूत योगदानलाई यस्तै विवादित बनाइदिएर सत्ता गठबन्धनका कर्महरू यस्तै स्वतन्त्र भएर अघि बढिरहनेछ, यो त देख्नुपर्ने र प्रतिक्षा गर्नुपर्ने विषय छ । साथै यो कुरालाई नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहल हुन्छ कि हुँदैन र उहाँहरूको मुख खुल्छ कि खुल्दैन ?

जहाँसम्म गुठी संस्थानको पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको प्रसङ्ग छ। त्यसबारे स्मारक समितिको विचार लिन खोज्दा सो पत्र आफूलाई प्राप्त नभइसकेको र औपचारिक रुपमा पत्र समेत नआएको हुनाले त्यसको बारेमा टिप्पणी गरिराख्नु उचित हुनेछैन भन्ने जवाफ दिएका छन् तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको यो पत्र यदि सही हो भने के हुने हो त ?

जहाँसम्म रामदायण मिश्रको योगदान र जीवनीको कुरो हो। त्यसबारे संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेको देखिन्छ :

राम नारायण मिश्र : योगदानको उज्यालो इतिहास

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सदस्य, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रज नेता राम नारायण मिश्रको योगदान आजको पुस्ताले सम्झनै पर्ने इतिहास हो।

व्यक्तिगत विवरण
जन्म: २२ जेठ १९७९, पिपरा गाउँ, महोत्तरी
मृत्यु: ६ पुष २०२४ साल
पेशा: राजनीतिज्ञ
दल: नेपाली कांग्रेस

प्रमुख योगदानहरू

वि.सं. २०१६ सालमा बी.पी. कोईराला नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री बन्नुभयो र सोही अवधिमा जनकपुर चुरोट कारखाना र बीरगञ्ज चिनी उद्योग स्थापनामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो।
भारत-नेपाल बीचको सन् १९६० को पारवहन सन्धिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो।सवाल स्मारकको मात्र होइन, संस्थागत विश्वसनीयताको पनि हो । स्मारक निर्माणको यो विषय केवल स्थानीय विवाद होइन, यो कानुनी अधिकार, इतिहासको सम्मान र संस्थागत समन्वयको परीक्षा पनि हो।