विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल एक सातालाई स्थगित

जेष्ठ ११, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले समय मागेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एक साताका लागि स्थगित गरेको छ ।

आइतबार उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको बताएका थिए । शिक्षकसँग वार्ता गरी उनीहरुको मागलाई विधेयकमा समावेश गर्न उनले ७ दिनको समय माग गरे । समितिले सरकारले माग गरेको समय दिने निर्णय गरेको सभापति अम्मरबहादुर थापाले जनाए । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । विगतमा भएका सहमति विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

शिक्षामन्त्री पन्तले यसअघिका सरकारले सहमति गरेका विषयमा शिक्षकहरुसँग अनौपचारिक वार्ता जारी रहेको बताए । ‘यो सरकार पुराना सहमति पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ । अहिलेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ९ बुँदे निर्णय विधेयकमा समावेश गर्न म प्रतिबद्ध छु ।, यसअघिका सहमतिमा छलफल गरेमा मात्र टुंगोमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले शिक्षकसँग २०७५, २०७८ र २०८० मा सहमति गरेका थिए । ती सहमति पालना गर्न अहिलेको सरकार बाध्य नहुने मन्त्री पन्तले स्पष्ट पारे । उपसमितिले सहमति गरेका विषयमा पनि शिक्षा मन्त्रालयको असहमति रहेको भन्दै उनले विधेयकमाथि प्रस्तावनाबाटै दफाबार छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने विषय मात्र विधेयकमा राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक भार पर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयको पतिनिधि राखेर माग टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

छलफलमा उपसमितिले टुंगो लगाउन नसकेका निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा इसीडी सञ्चालनको विषय एजेन्डा भए पनि शिक्षामन्त्री पन्तले यसमा आफ्नो धारणा राखेनन् । सांसदहरुले यी सहित शिक्षकसँगको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा सरकारको धारणा माग गर्दै आएका छन् । सभापति थापालगायत अधिकांश सांसदले सहमति हुन नसकेको विषयमा पहिले सहमति कायम गरेर टुंगो लगाउनु पर्ने बताएका छन् भने शिक्षामन्त्रीसहित एमाले निकट सांसदहरुले प्रस्तावनादेखि नै दफाबार छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उपसमितिले टुंगो लगाएका विषयमा पनि पुनः दफाबार छलफल गर्ने हो भने वर्षदिन समय लाग्ने सभापति थापाले बताए । ‘असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्छौं भनेर शिक्षकहरुलाई आश्वसन दिएका छौं । त्यो बेलासम्म विधेयक टुंगो लाग्न नसके सरकारविरुद्ध भइरहेको आन्दोलन संसद् विरुद्ध हुनसक्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस, एमाले सचेतक सहित थापाले असार १५ गतेभित्र विधेयक पेश गर्ने प्रतिवद्दता शिक्षकहरुसँग गरेका थिए । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्दा आर्थिक भार कति थेग्नसक्छ स्पष्ट भएर आउन उनले शिक्षामन्त्रीलाई रुलिङसमेत गरे । ‘शिक्षा लथालिंग र भताभुंग पारेका छौं । नियमन हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म भोटको राजनीतिक मात्र भयो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न कति लगानी गर्न सक्छ स्पष्ट भन्नुपर्छ । खुट्टा तान्नु हुँदैन । कस्तो शिक्षा ऐन बनाउने हो । सरकारले संसद‍्लाई भन्नुपर्छ ।’

शिक्षा सुधार गर्ने हो भने थप लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै उनले त्यसको खाका ल्याउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । ‘सरकार अहिले जस्तो छ त्यस्तै चल्छ भन्ने जस्तो देखियो । सुधार गर्ने हो भने अहिलेका व्यवस्थाहरु परिवर्तन हुनु नै पर्छ । ऐनको जसअपजस सरकारले नै पाउने हो,’ थापाले भने ।

निजी विद्यालय र ईसीडी कक्षा सञ्चालनका विषयमा सांसदहरुले भने फरक-फरक धारणा राखें । केही सांसदहरुले निजी विद्यालयलाई निश्चित वर्ष तोकेर गैरनाफामूलक मोडलमा गुठीमा लैजानुपर्ने बताए । केही सांसदहरुले भने गुठीमा लैजान नमिल्ने तर्क गरे । ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने, त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई अन्य शिक्षकजस्तै मान्यता दिने र २ वर्षको बनाउनेमा पनि सांसदहरुको भिन्नभिन्न धारणा थियो ।