काठमाडौँ जेष्ठ १४ गते ।
नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहास संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी नयाँ संविधानसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। संविधानले संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाको मार्ग खोल्यो तर, सो पछिका वर्षहरूमा सरकारका सदस्यहरूका गतिविधि, पदको दुरुपयोग र विवादहरूबारे बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएका छन्। कतिपय प्रकरणमा मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका छन् भने कतिपयमा छानबिन समिति त बने पनि निष्कर्ष कार्यान्वयन नहुँदै विषय सेलाएर गएको छ।
१. राजीनामाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिने संस्कृति नेपालको राजनीतिक परम्परामा पुरानै भए पनि दुर्लभ छ। विक्रम सम्वत् २०३० मा सिंहदरबारमा भएको आगलागीपछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका थिए। त्यसै गरी २०४४ मा दशरथ रंगशालामा आएको हावाहुरीमा ९३ जनाको मृत्यु भएपछि तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री केशरबहादुर विष्टले पद त्याग गरे।
यी घटनाले नैतिक मूल्यमा आधारित राजनीति सम्भव छ भन्ने सन्देश दिए पनि पछिल्लो समय यस्तो आचरण अपवादसरह मात्र देखिन्छ।
२. संविधान जारीपछिका प्रमुख राजीनामा र छानबिनहरू
शेरबहादुर तामाङ (२०७५)
बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरूबारे दिएको अभिव्यक्तिले सामाजिक आक्रोश उत्पन्न गरेपछि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथि नैतिक आधारमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पद त्यागेको उल्लेखनीय पक्ष हो।
गोकुल बाँस्कोटा (२०७६)
सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोडको मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा विवादमा तानिए। उनले फागुन ८ मा राजीनामा दिए तापनि छानबिन र कारबाहीमा ठोस उपलब्धि हुन सकेन।
जनार्दन शर्मा (२०७९)
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे उठेको प्रश्नपछि जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन भयो। उनले राजीनामा दिए, तर समिति निष्कर्षमा नपुगी उनको पुनः नियुक्ति भयो।
३. छानबिन समितिहरू र कार्यान्वयनको विफलता
नेपालको संसदीय अभ्यासमा छानबिन समितिहरू गठन हुनु सामान्य भए पनि तिनको प्रभावकारिता न्यून देखिन्छ। धेरैजसो समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा कारबाही हुँदैन।
सुन तस्करी प्रकरण (२०८०)
६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो। तर दोषीको पहिचान र कारबाही प्रक्रियामा ठोस परिणाम देखिएन। गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि दिएनन्।
सहकारी घोटाला (२०८१)
रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेकै बेलामा उनै संलग्न सहकारी घोटालाको छानबिन भयो। समितिले ‘प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको’ ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस मात्र गर्यो, राजीनामा भने भएन।
४. नैतिकता र पदीय मर्यादा: उपेक्षा र विवाद
उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको अमेरिकी दूतावासमा भिसाका लागि सिफारिसी पत्र लेख्ने कार्यले पदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन भए पनि त्यसको गम्भीर छानबिन वा परिणाम भएन। यस्तो घटनाले जनतामा निराशा र असहमति बढाउँदै गएको छ।
५. प्रश्नहरू, चुनौती र सम्भावना
प्रश्नहरू
छानबिन समिति केवल राजनीतिक दबाव कम गर्ने उपकरणमात्र त होइनन्?
मन्त्रीहरूको राजीनामा सत्ता समीकरणअनुसार हुने कि नैतिकताको आधारमा?
चुनौतीहरू
छानबिन समितिहरूको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति।
सार्वजनिक दवावको दीर्घकालीन प्रभाव कायम राख्ने जनचेतना।
सम्भावना
संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि संवैधानिक निकायहरूको सशक्तिकरण।
संसदीय प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउने माध्यमबाट प्रभावकारी छानबिन र कारबाही।
२०७२ को संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरे पनि कार्यान्वयन तहमा देखा परेका कमजोरीहरू जस्तै मन्त्रीहरूको विवाद, छानबिन समितिको अल्पकालीन सक्रियता र प्रतिवेदनको निष्क्रियता, लोकतान्त्रिक मूल्य र जवाफदेहितामाथि प्रश्नचिन्ह उठाउँछन्। यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन नेतृत्व तहमा नैतिक साहस, सुदृढ संस्थागत संरचना, र नागरिक सचेतनाको व्यापक अभियान अपरिहार्य देखिन्छ।
नेपालको लोकतन्त्र अब ‘संविधान छ, तर आचरण छैन’ भन्ने विरोधाभासबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। त्यसका लागि हरेक मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलले नैतिक जिम्मेवारीलाई केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमा उतार्नैपर्छ।
