मोहम्मद आफताब आलमको रिहा : कानुनी प्रक्रियामाथिको बहस र राजनीतिक प्रतिध्वनि

बीरगञ्ज जेठ १४ गते ।

पर्सा र रौतहट जिल्लामा चर्चित भएको विस्फोट तथा हत्या घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले सफाइ दिँदै रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतको फैसलाको पृष्ठभूमि

बुधबार न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रौतहटद्वारा सुनाइएको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउँदै आलमलाई निर्दोष ठहर गरेको हो। यसअघि जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सराज र बद्री सहनीलाई २०८१ सालको वैशाखमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

घटनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा—चैत २७ गते राति रौतहटको हालको राजपुर नगरपालिका अन्तर्गत फरदवा गाउँमा शक्तिशाली बम विस्फोट भएको थियो। त्यस घटनामा गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई बचाउनुभन्दा साटोमा, प्रमाण नष्ट गर्नका लागि, इँटाभट्टामा जिउँदै जलाइएको आरोप लगाइएको थियो। घटनामा २३ जनाको निर्मम हत्या भएको दावी गरिएको थियो। घटनाबाट बाँचेका केही व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा आलमविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।

मुद्दा दर्ता र गिरफ्तारी

विस्फोट र त्यसपछिको कथित नरसंहारसम्बन्धी मुद्दा २०७६ साल कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसै घटनासँग सम्बन्धित अभियोगका आधारमा आलमलाई २०७६ असोज २६ गते पक्राउ गरिएको थियो। सो मुद्दामा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

उच्च अदालतको आदेश र त्यसको प्रभाव

हालको आदेश अनुसार, आलमलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने छ, किनभने अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसलालाई अमान्य ठानेको छ। यस फैसलाले राजनीतिक र सामाजिक तहमा धेरै प्रश्नहरू उठाइरहेको छ — विशेषतः यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनामा पीडित पक्षको न्याय प्राप्तिको सम्भावना र राज्यको दायित्वप्रति।

कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको विश्लेषण

यो फैसला कानुनी दृष्टिकोणले विवादास्पद मानिएको छ। जिल्ला अदालतको फैसलामा के आधारहरू थिए, र उच्च अदालतले ती आधारहरूलाई किन अमान्य ठानेको हो भन्ने कुराको विस्तृत विवरण नआएसम्म सार्वजनिक स्तरमा स्पष्टता आउन कठिन हुनेछ। प्रमाण संकलन, साक्षीहरूको बयान, र राज्यका तर्फबाट प्रस्तुत प्रमाणहरूको कमजोरी यो नतिजाको कारण हुनसक्छ।

राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

आलम नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रहेकाले यो मुद्दा सधैं राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि हेरिएको छ। समर्थकहरू यो निर्णयलाई न्यायको जीत ठानिरहेका छन् भने विरोधीहरूले यसलाई राजनीतिक दबाबमा आएको फैसलाका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

मोहम्मद आफताब आलमको रिहाले नेपालको न्याय प्रणाली, अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्बन्धमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। घटनाका पीडितहरूका लागि यो फैसला कति न्यायपूर्ण रह्यो भन्ने प्रश्न अझै बाँकी नै छ। यस्ता मुद्दामा राज्यको भूमिका, प्रमाण संकलनको पारदर्शिता, र अदालतको व्याख्या दीर्घकालीन रूपमा न्यायमा जनविश्वास निर्माणका लागि निर्णायक बन्नेछ।