भिजिट भिसा प्रकरण र गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रतिक्रिया : राजनीतिक आरोप वा कानुनी उत्तरदायित्व?

काठमाडौँ, जेठ १५ गते ।
भिजिट भिसासम्बन्धी विवादले मुलुकको राजनीतिक वृत्त तताइरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूविरुद्ध उठेका आरोपप्रति स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि न्याय नपुगेको गुनासो गरेका छन् भने छानबिनमा आफूलाई जोडिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।

‘ममाथि कुनै उजुरी छैन, तर आरोप लागिरहेछ’

पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले आफूविरुद्ध न त अख्तियारमा उजुरी परेको, न त कुनै अनुसन्धान नै भइरहेको स्पष्ट पारे। उनले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी देखाउने प्रयास भइरहेको गुनासो गरे। “मेराविरुद्ध कुनै उजुरी छ? कतै छानबिन भइरहेको छ?” भन्दै उनले प्रश्न उठाए, “मैले पनि न्याय पाउने हकदार हो कि होइन?”

राजीनामाको माग : राजनीतिक परम्परा कि दवाब?

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले संसद् अबरुद्ध गरिरहेका छन्। उनीहरू गृहमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीको बहस उठाउँदै राजीनामा माग गरिरहेका छन्। तर मन्त्री लेखकको भनाइमा, विगतमा छानबिन वा अभियोजन भइसकेका थुप्रै गृहमन्त्रीहरूले पदत्याग नगरेको दृष्टान्त रहेको छ। “मैले कसैको नाम लिन चाहन्न, तर त्यसबेला पनि पद नछोडिएको देखिएकै हो,” उनले संकेत गरे।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक छानबिनबीचको दूरी

गृहमन्त्री लेखकले प्रशासनिक तहमा भइरहेको अनुसन्धानलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग जोड्नु अनुचित हुने जिकिर गरे। “कर्मचारीमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग जबर्जस्ती गाँस्न खोज्नुले राज्य संयन्त्रमा अन्योल ल्याउँछ,” उनको भनाइ थियो। उनले स्पष्ट रूपमा भने, “मैले न त दोषारोपण गरेको छु, न आग्रहपूर्वाग्रह राखेको।”

संसद्मा जारी गतिरोध र प्रभाव

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधले संसदको नियमित कार्यसूची प्रभावित भइरहेको छ। बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक विपक्षी दलहरूको अडानका कारण सञ्चालन हुन सकेन। यसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा ढिलाइ हुने सम्भावना बढेको छ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सन्तुलन खोजिँदै

गृहमन्त्री लेखकको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको दृष्टिकोणले मुलुकको राजनीतिमा दोहोरो मापदण्ड, नैतिकताको परिभाषा र कानुनी निष्कर्षबिना नै दोषारोपण गरिने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाएको छ। एकातिर विपक्षी दलहरूले सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिहरूको नैतिक उत्तरदायित्वबारे बहस चलाएका छन्, भने अर्कातिर लेखकले अनुसन्धान र अभियोग नहुनु नै आफ्नो बचाउको आधार रहेको तर्क दिएका छन्।