काठमाडौँ, जेठ १५ गते।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलब नबढाउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि, कर्मचारीको राहतस्वरूप महँगी भत्तामा ५ हजार रुपैयाँको वृद्धि गरिएको छ।
बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतको सीमितताका कारण तलब वृद्धि सम्भव नभए पनि महँगी भत्ता भने वृद्धि गरिएको स्पष्ट पारे।
“स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती भएकाले तलब वृद्धिमा जान सकिएन,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “तर, जीवनयापनमा परेको खर्चको असरलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेका छौँ।”
नयाँ महँगी भत्ता २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ र सबै स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी, करार सेवाका कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका सदस्यहरू तथा शिक्षण क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले सो सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
तलब नबढे पनि राहतको प्रयास
विगत केही वर्षदेखि बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण कर्मचारीहरूको क्रयशक्तिमा गिरावट आएको भन्दै विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनहरूले तलब वृद्धिको माग गर्दै आएका थिए। सरकारले तलब नबढाए पनि भत्ता वृद्धि गरेर सन्देश दिएको छ कि वर्तमान आर्थिक अवस्थाबीच पनि कर्मचारीको हितप्रति सरकार संवेदनशील छ।
तर कर्मचारी संगठनहरूले महँगी भत्ताले मात्रै राहत नपुग्ने भन्दै थप वार्ता र पुनरावलोकनको माग गर्न सक्ने संकेत देखिन थालेको छ।
संक्षेपमा, बजेटले कर्मचारीको आर्थिक अपेक्षा पूरै पूरा नगरे पनि केही राहत दिने संकेत दिएको छ, जुन दीर्घकालीन समाधान भने होइन।
