काठमाडौँ, जेठ १५ गते ।
सरकारले बहुप्रतीक्षित हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने घोषणा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। बिहीबार संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तराई-मधेसको भौतिक संरचना विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै यो घोषणा गरेका हुन्।
दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना
हुलाकी राजमार्गको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त राजमार्ग तराईको आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक अन्तरसम्बन्ध विस्तारमा टेवा पुर्याउने भएकाले यसको निर्माण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गरिने बताए।
उनका अनुसार, “हुलाकी राजमार्गको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तराईको आर्थिक विकास तथा अन्तर आबद्धतालाई सुदृढ गरिनेछ।”
हुलाकी राजमार्गको महत्व
करीब १,७९२ किलोमिटर लम्बाइको यो राजमार्ग पूर्व-पश्चिम तराई क्षेत्रमा फैलिएको छ, जसले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेका २० भन्दा बढी जिल्लाहरूलाई समेट्नेछ। यो राजमार्ग न केवल यातायात सहज बनाउन, तर व्यापार, कृषि बजारिकरण, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच विस्तारमा समेत निर्णायक मानिन्छ।
विगतका चुनौतीहरू
हुलाकी राजमार्गको निर्माण सुरुवात दशकअघि भए पनि ठेक्का प्रक्रिया, राजनीतिक अस्थिरता, भू-स्वामित्व समस्या र प्राविधिक ढिलाइका कारण निर्माण सुस्त बनेको छ। कतिपय खण्डमा काम प्रारम्भ नहुनु वा अलपत्र अवस्थाका कारण स्थानीयवासी र सरोकारवालाबीच निराशा बढेको थियो।
बजेटको प्रभाव
यसपटकको विनियोजनले कार्यान्वयन प्रक्रियामा ठोस गति आउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सरकारले तय गरेको दुई वर्षको लक्ष्यमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकेमा, यो राजमार्ग तराईको भौतिक पूर्वाधार विकासमा एक महत्वपूर्ण मोड बन्नेछ। साथै, द्रुत यातायात सञ्जालमार्फत कृषि, व्यापार तथा पर्यटकीय गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
निगरानी र पारदर्शिता अपरिहार्य
यद्यपि बजेटको आकार पर्याप्त देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा निगरानी, पारदर्शिता, प्राविधिक जनशक्ति तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय आवश्यक देखिन्छ। विगतका योजनामा देखिएका कमजोरी पुनः नदोहोरिने गरी सरकार र सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर हुनु अनिवार्य हुनेछ।
३ अर्ब ५६ करोडको बजेट र दुई वर्षको निर्माण लक्ष्यसँगै हुलाकी राजमार्ग अब शब्द होइन, परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन हुने मोडमा पुगेको छ। यसले तराई-मधेसको समग्र विकासमा सकारात्मक तरंग ल्याउनेछ, यदि सही कार्यान्वयन र समयपालना गर्न सकिएमा।
