काठमाडौँ, जेठ १५ गते ।
सरकारको महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजना काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अब आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्ने भएको छ। बिहीबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले द्रुतमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
ठोस कार्ययोजना : सुरुङ, पुल र सडक संरचना निर्माण
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, आगामी वर्षभित्र द्रुतमार्गको ३७ किलोमिटर सडकको सबबेस निर्माण, ४ किलोमिटर सुरुङमार्गको निर्माण कार्य, र ६० वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
यस योजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउन सरकारले आगामी वर्षका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम हालसम्म द्रुतमार्गका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटहरूमध्ये उच्च मानिन्छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई गति
काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग राष्ट्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ‘गेम चेन्जर’ आयोजना मानिन्छ। करिब ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको यो मार्गले राजधानी काठमाडौँलाई तराई मधेससँग जोड्नेछ, जसबाट काठमाडौँदेखि निजगढको यात्रा समय करिब एक घण्टामा झार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको प्राविधिक संयोजनमा निर्माण भइरहेको छ। तर विगतका वर्षहरूमा जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का प्रक्रियाको ढिलाइ, सुरुङ निर्माणमा देखिएको प्राविधिक चुनौती तथा बजेट निकासमा भएको अनिश्चितताका कारण आयोजना पटक–पटक ढिलो हुँदै आएको थियो।
समृद्धिको आधार बन्ने अपेक्षा
द्रुतमार्गले राजधानीसँग जोडिने तीव्र यातायात सञ्जाल निर्माणमार्फत तराई क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यसले उद्योग, व्यापार, पर्यटन र आपतकालीन सेवाको पहुँचलाई पनि सहज बनाउनेछ।
निगरानी र पारदर्शिताको माग
यद्यपि सरकारको बजेटीय प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भए पनि परियोजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, समयपालन, प्रविधि उपयोग र गुणस्तर अनुगमन अत्यन्त आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। द्रुतमार्गको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार योजनाको सम्भाव्यता र सरकारी कार्यक्षमता दुवैको परीक्षण गर्नेछ।
सरकारले काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग २०८४ भित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ समयसीमा तोक्दै बजेटमा स्पष्ट प्राथमिकता दिएको छ। अबको चुनौती भनेको कार्यान्वयनमा देखिनेछ — समयमै, गुणस्तरीय र पारदर्शी ढंगले आयोजना सम्पन्न गर्न सकियो भने यो मार्ग नेपालको भौगोलिक सन्तुलन र समावेशी समृद्धिको नयाँ मार्ग बन्न सक्छ।
