काठमाडौँ, जेठ १५ गते ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पठाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त विवरण दिएका हुन्।
सरकारले आर्थिक संघीयताको कार्यान्वयन सुदृढ गर्दै राजस्व बाँडफाँड, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत रकम स्थानान्तरण गर्ने जनाएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र विकासका कार्यमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
🔹 वित्तीय हस्तान्तरणको संरचना
१. राजस्व बाँडफाँड
- कुल १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरिनेछ।
- यो रकम संविधान र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वितरण गरिने हो।
२. वित्तीय समानीकरण अनुदान
- प्रदेश सरकारका लागि – ६० अर्ब ६६ करोड
- स्थानीय तहका लागि – ८८ अर्ब ९७ करोड
- कुल विनियोजन: १ खर्ब ४९ अर्ब ६३ करोड
३. सशर्त अनुदान
- प्रदेश – ३० अर्ब ३५ करोड
- स्थानीय तह – २११ अर्ब ४६ करोड
- कुल विनियोजन: २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड
- यस रकमलाई पूर्वनिर्धारित उद्देश्य र कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्न सकिनेछ।
४. समपूरक अनुदान
- प्रदेश – ३ अर्ब २८ करोड
- स्थानीय तह – १० अर्ब ६ करोड
- कुल: १३ अर्ब ३४ करोड
- यो अनुदान विशेषगरी पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछ।
५. विशेष अनुदान
- प्रदेश – ३ अर्ब २७ करोड
- स्थानीय तह – ९ अर्ब ७८ करोड
- कुल: १३ अर्ब ५ करोड
🔹 कार्यसम्पादनमा आधारित हस्तान्तरण
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनको आधारमा वितरण गरिनेछ। यसले संघीय इकाइहरूलाई परिणाममुखी कार्यमा प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
🔹 संघीयताको अभ्यास सशक्त पार्ने प्रयास
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो बजेटले स्पष्ट संकेत दिएको छ। वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई योजना, सेवा र विकासमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य लिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको वित्तीय हस्तान्तरणले स्थानीय तहमा विकास कार्य सुदृढ गर्न, सेवा प्रवाह विस्तार गर्न र बजेटीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यस कदमले “केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समन्वयात्मक विकास” को मार्ग प्रशस्त गर्ने संकेत दिएको छ।
