काठमाडौँ जेठ १५ गते ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्त व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
बजेटको संरचना र प्राथमिकताहरू
चालु खर्च: आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ६०.०१ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। यसमा सरकारी सेवाहरूको संचालन, कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य दैनिकी खर्चहरू समावेश छन्।
पुँजीगत खर्च: सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको विनियोजन गरेको छ। यसमा पूर्वाधार निर्माण, विकास परियोजना र दीर्घकालीन सार्वजनिक परियोजनाहरूको लागि बजेट छुट्याइएको छ।
वित्त व्यवस्थापन: बजेटको १९.१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वित्त व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ, जसमा ऋण सेवा, वाणिज्यिक ऋण र अन्य वित्तीय व्यवस्थापन कार्यहरूको लागि बजेट राखिएको छ।
वृद्धि र तुलनात्मक विश्लेषण
यस बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक बजेटको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने, संशोधित बजेटको तुलनामा भने १८.२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। यस प्रकार, आगामी वर्षको बजेट विनियोजन बढाउने निर्णय सरकारको आर्थिक योजनामा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिइएको छ।
बजेटको स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापन
आगामी वर्षको बजेटको लागि स्रोतको व्यवस्था यसप्रकार गरिएको छ:
- राजस्व: १३ खर्ब १५ अर्बको राजस्व जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
- आन्तरिक ऋण: ३ खर्ब ६२ अर्बको आन्तरिक ऋण लिन योजना बनाइएको छ।
- बाह्य ऋण: २ खर्ब ३३ अर्बको बाह्य ऋणको व्यवस्था गरिएको छ।
- अनुदान: ५३ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको प्राप्तिको अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोण
स्रोतहरूको विविधता र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै सरकारले बजेटको स्रोत जुटाउने र त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आर्थिक वृद्धिमा द्रुत गति ल्याउने उद्देश्य राखेको छ, जसका लागि सार्वजनिक खर्चको रचनात्मक विनियोजन र वित्तीय प्रबंधनमा सुधार गर्न योजनाबद्ध कदम चाल्ने प्रयास गरिएको छ।
नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न योजनाहरूमा वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो बजेट आर्थिक वृद्धिको नयाँ मापदण्ड तय गर्ने, सरकारी सेवाहरूको सुधार र दीर्घकालीन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ। साथै, राजस्व सृजनामा थप सुधार र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापनमा समन्वय गर्दै सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
