जनकपुरधाम, जेठ १६ गते ।
मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणका दृष्टिले एउटा ऐतिहासिक पहलको तयारी भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको “गौरवको योजना” अन्तर्गत जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ स्थित स्वर्गद्वारी क्षेत्रको दोस्रो कित्तामा आधुनिक सुविधासम्पन्न इलेक्ट्रिक शवदाह गृह निर्माण गरिने भएको छ।
शुक्रवार उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले उक्त योजनाबारे जानकारी दिनुहुँदै, निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, यसै साता सार्वजनिक रुपमा टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरिनेछ र यस योजनाका लागि ११ करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साह र सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूसँग पूर्व-सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै यस योजना अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। परियोजना सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयले शवदाह गृहलाई उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने छ।
त्यसपछिको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना पनि स्पष्ट पार्दै मन्त्री यादवले उपमहानगरपालिकाले एउटा कार्यविधि निर्माण गर्ने र सो अनुसार शवदाह गृहको जिम्मा स्वर्गद्वारी समितिलाई दिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो।
सो कार्यक्रममा बोल्दै जनकपुरधामका मेयर मनोज कुमार शाहले आफै योजनाप्रति पुरै सकारात्मक रहेको र यस कार्यका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा स्थानीय वडाध्यक्षहरूले पनि आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए।
वातावरणमैत्री र समयअनुकूल उपाय आफू
विद्यमान परम्परागत दाहसंस्कार प्रणालीमा आउने कठिनाइ, खर्च र वातावरणीय असरलाई ध्यानमा राखेर इलेक्ट्रिक शवदाह गृहको विकल्प अपनाइएको हो। यसले काठको खपत कम गर्नुका साथै कार्बन उत्सर्जनमा समेत कमी ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
स्थानीय समुदायका लागि राहत
जनकपुरधाम क्षेत्रको बढ्दो जनसंख्या र दाहसंस्कारका लागि ठाउँको अभाव तथा व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीका बीच यो शवदाह गृहले सुविधाजनक, सस्तो र मर्यादित सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, डिजिटल प्रणालीको माध्यमबाट शवदाह प्रक्रिया पारदर्शी र छरितो हुने छ।
मधेश प्रदेश सरकारले अघि सारेको यो योजना केवल संरचनात्मक विकास मात्र नभई सामाजिक मूल्य, वातावरणीय उत्तरदायित्व र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुधारको मार्ग खोल्ने एउटा उदाहरण बन्ने छ। निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, समयमै र गुणस्तरीय बनाउन जनसहभागिता र निगरानी अपरिहार्य हुनेछ।
