२०८२ साल मङ्सिर १ गतेदेखि नेपालमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैछ। यो निर्णयले देशभरका उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता, वितरक, व्यापारी तथा नीतिनिर्माताहरूसँगै वातावरणविद्हरूको ध्यान तानेको छ। प्रतिबन्ध केवल प्रयोगमा मात्र नभई, उत्पादन, आयात, भण्डारण र बिक्रीमा समेत लागू हुनेछ।
राजेश कुमार कर्ण
जनकपुरधाम जेष्ठ १६ गते ।
२०८२ साल मङ्सिर १ गतेदेखि नेपालमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैछ। यो निर्णयले देशभरका उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता, वितरक, व्यापारी तथा नीतिनिर्माताहरूसँगै वातावरणविद्हरूको ध्यान तानेको छ। प्रतिबन्ध केवल प्रयोगमा मात्र नभई, उत्पादन, आयात, भण्डारण र बिक्रीमा समेत लागू हुनेछ।
हालको अवस्था: प्लास्टिक उत्पादनको असन्तुलित वृद्धिदर
हाल नेपालमा बर्षेनि करिब ४० हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक उपभोग भइरहेको अनुमान छ, जसमा लगभग ७०% सिंगल-यूज प्लास्टिक रहेको देखिन्छ। तीमध्ये ठूलो हिस्सा अत्यन्तै पातलो — प्रायः २०–४० माइक्रोन मोटाइका प्लास्टिक झोलाले ओगटेको छ।
देशभरमा १५० भन्दा बढी प्लास्टिक उद्योगहरू सक्रिय छन्, जसले विभिन्न मोटाइका झोलाहरू उत्पादन गर्छन्। तीमध्ये कैयौं उद्योग अझै पनि ३० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला उत्पादन गरिरहेका छन्, यद्यपि हालसम्म त्यसमा प्रतिबन्ध लागिसकेको हो।
उपभोक्ताको लागि सस्तो, सजिलो र व्यापक रूपमा उपलब्ध यस्ता झोलाहरू दैनिक किनमेलदेखि लिएर फास्ट-फुड प्याकेजिङ्गसम्म प्रयोगमा आइरहेका छन्।
वातावरणीय समस्या र चुनौतीहरू
पातलो प्लास्टिक झोला:
- फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रमुख बाधक बन्ने
- ढल, नाला, खोला जाम गराउने
- पशुपन्छीहरूले खाँदा स्वास्थ्य समस्या ल्याउने
- विघटन हुन सयौं वर्ष लाग्ने
जस्ता गम्भीर समस्याहरूको जड हो। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा वर्षातका बेला साना नाली प्लास्टिककै कारण जाम हुने गरेको छ, जसले बाढी र सरसफाइ समस्या निम्त्याउँछ।
सरकारको नीति र आगामी प्रतिबन्ध
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार:
- ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योगले अब उत्पादन बन्द गर्नुपर्नेछ।
- नयाँ उत्पादन अनुमति वा नवीकरणमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लागु गरिनेछ।
- प्लास्टिक झोलाको विकल्प उत्पादन गर्न चाहने उद्योगलाई पंजीकरण, अनुमति र प्रविधि रुपान्तरणमा सहजीकरण गरिनेछ।
सरकारले उद्योगहरूलाई डायोग्रेडेबल वा कम्पोस्टेबल झोला उत्पादन प्रविधि तर्फ रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन दिने योजना अघि सारेको छ।
अब के गर्नुपर्नेछ?
१. उद्योग पक्षले:
- ७५ माइक्रोन वा सोभन्दा बढी मोटाइ भएका पुनःप्रयोगयोग्य झोला उत्पादनमा रूपान्तरण
- बायोडिग्रेडेबल झोला उत्पादनमा लगानी
- वैकल्पिक कच्चा पदार्थमा अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रयोग
२. सरकार पक्षले:
- जनचेतनामूलक अभियान
- वैकल्पिक झोलाका लागि कर छुट वा अनुदान
- बजार अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा कडाइ
- स्थानिय तहसँग समन्वयमा फोहोर व्यवस्थापन योजना
३. उपभोक्ता पक्षले:
- कपडाका झोला, कागजका झोला जस्ता विकल्प रोज्ने
- सिंगल-यूज प्लास्टिक बहिष्कार गर्ने
- जिम्मेवार उपभोग संस्कृति अपनाउने
निष्कर्ष: दीर्घकालीन समाधानतर्फको सार्थक कदम
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन र प्रयोग रोक्नु केवल कानुनी विषय होइन, यो नैतिक र वातावरणीय जिम्मेवारीको प्रतिबिम्ब हो। अब सरकारले लिएको यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके, नेपालले प्लास्टिकजन्य प्रदूषण घटाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्छ।
तर, यसको सफलता सरकार, उद्योग र उपभोक्ताको संयुक्त उत्तरदायित्वमा निर्भर रहनेछ। हामी सबैले वातावरणका लागि जिम्मेवार र विकल्पमैत्री व्यवहार अपनाउन थालेमा, प्लास्टिकमुक्त नेपाल सम्भव छ।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers
