जनकपुरधाम जेठ १६ गते । नेपालको न्याय प्रणाली फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ। हालै मात्र उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई रौतहट १२ जनालाइ हत्या गरिएकाे घटनासम्बन्धी अभियोगबाट सफाइ दिएको फैसलाले न केवल जनताको आँखा तानेको छ, बरु न्यायाधीशको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस फैसलापछि न्यायाधीश …
न्यायिक निर्णयमा जनविश्वासको सङ्कट: आलम प्रकरण र न्यायाधीशहरूमाथि परेको उजुरी
जनकपुरधाम जेठ १६ गते ।
नेपालको न्याय प्रणाली फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ। हालै मात्र उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई रौतहट १२ जनालाइ हत्या गरिएकाे घटनासम्बन्धी अभियोगबाट सफाइ दिएको फैसलाले न केवल जनताको आँखा तानेको छ, बरु न्यायाधीशको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यस फैसलापछि न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जन विरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता भएको छ, जसमा उनीहरूको कार्यक्षमता, निर्णय प्रक्रिया, र विगतका फैसलाहरूको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
फैसला विवादमा किन?
रौतहट काण्ड नेपालको राजनीतिक हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी एक जघन्य घटना मानिन्छ। विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोप आलममाथि थियो।
जिल्ला अदालतले विभिन्न प्रमाण, साक्ष्य, र पीडितका बयानका आधारमा आलमलाई मुख्य दोषी मानेको थियो। विशेष आदेशमार्फत साक्षी सुरक्षासमेत गरिएको थियो। तर उच्च अदालतले ती प्रमाणको मूल्यांकन नगरेको, वा बेवास्ता गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।
युवराज पौडेलद्वारा दर्ता गरिएको उजुरीमा न्यायाधीशहरूको अघिल्लो कार्यसम्पादन समेत समीक्षा गर्नुपर्ने माग छ, जसले न्यायाधीशहरूको नैतिक र विधिक जिम्मेवारीमाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।
न्यायमाथि जनविश्वास संकटमा
न्यायपालिका लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। तर जब न्यायिक निर्णयहरू जनसरोकार, पीडितका अधिकार र प्रमाणभन्दा टाढा देखिन्छन्, त्यसले न्यायमाथि जनताको विश्वास घटाउने खतरा उत्पन्न गर्छ।
आलम प्रकरणजस्तो संवेदनशील मामिलामा दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिलाई उच्च अदालतबाट सफाइ दिइनु भनेको कानुनी प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु हो।
यदि अदालतले प्रमाणको सम्यक् मूल्यांकन गरेन, साक्ष्यको विवेचन नगरी फैसला सुनायो भने यो केवल न्यायिक भूल होइन, जनताको आशाभन्दा परको निणर्य ठहरिन सक्छ।
न्यायपरिषदको जिम्मेवारी: स्वतन्त्रता र जवाफदेहीबीच सन्तुलन
न्यायपरिषद ऐन अनुसार कुनै न्यायाधीशमाथि खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएमा छानविन र कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, यस्ता उजुरीहरूलाई केवल राजनीतिक या भावनात्मक दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रता माथि खतरा हुनसक्छ।
साथै, गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरूलाई उपेक्षा गर्नु पनि न्यायिक जवाफदेहीप्रतिको उदासीनता हो।
त्यसैले, न्यायपरिषदले यस्तो उजुरीलाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ। छानविन निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणाधारित हुनुपर्छ जसले न्यायिक स्वायत्तता र जनविश्वास दुबैको रक्षा गर्न सकोस्।
न्यायिक पुनरावलोकन र कानुनी सुधारको माग
आलम प्रकरणले निम्न विषयहरूमा गम्भीर बहसको आवश्यकता उजागर गरेको छ:
- महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको पुनरावलोकन प्रक्रिया व्यवस्थित हुनुपर्ने – उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन कहाँ, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
- साक्षी संरक्षण तथा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी सुधार – राजनीतिक प्रभावमा पर्ने मुद्दाहरूमा साक्षीको सुरक्षा र गोपनीयता अझ बलियो बनाउनुपर्छ।
- न्यायिक निर्णयको सार्वजनिक विश्लेषण – संवेदनशील मुद्दामा अदालतले प्रयोग गरेका आधारहरूको व्याख्या सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ, ताकि निर्णयमाथि जनताले विवेकयुक्त दृष्टिकोण राख्न सकून्।
न्यायमाथिको प्रश्नको उत्तर न्यायले नै दिनुपर्छ
न्यायमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर जनताले होइन, न्यायालय आफैंले स्पष्ट पार्नुपर्छ। आलम प्रकरणमा उठेका सन्देह, पीडितको पक्ष, प्रमाणको मूल्यांकन, र न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक आचरणबारे न्यायपरिषदले निष्पक्ष समीक्षा नगरेसम्म न्यायपालिका माथि विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्दैन।
यो उजुरीको केवल दुई न्यायाधीशको मूल्याङ्कन मात्र नभई, नेपालको सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको जवाफदेहीप्रतिको प्रतिबिम्ब बन्न सक्छ।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers
