सडक पेटी छैनन्, फुटपाथ अतिक्रमणमा छन्, ट्राफिक लाइट नबलेको महिनौं हुन्छ, संकेत चिह्नहरू मेटिएका छन्, तर प्रहरी सवारी रोकेर जरिवाना असुल्न भने सधैं सक्रिय देखिन्छन्।
राजेश कुमार कर्ण
जनकपुरधाम, जेठ २१ गते ।
दुई वर्ष पहिलेको एक तथ्याङ्क अनुसार मधेस प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सवारी नियम उल्लंघन गरेका चालकहरूबाट चिट काटेर रु २२ करोड ४४ लाख ४० हजार ५०० बराबरको राजस्व संकलन गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी रकम सिरहा (३ करोड १७ लाख) र पथलैया कार्यालय (३ करोड ७५ लाख) मार्फत असुल गरिएको छ भने सबैभन्दा कम राजस्व रौतहट (१ करोड ७८ लाख) मा मात्र संकलन भएको छ।
यो संकलन राजस्व सवारी चालकबाट जरिवाना स्वरूप उठाइएको हो। तथापि, संकलित रकम सडक सुरक्षाको पूर्वाधारमा उपयोग गरिएको छैन भन्ने गुनासो आम नागरिकमा रहेको छ।
ट्राफिकको प्राथमिकता : चिट वा चेतना?
स्थानीय सडक प्रयोगकर्ताहरूको भनाइ अनुसार, मधेस प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी नियम पालना गराउने भन्दा चिट काटेर राजस्व असुल्नमै केन्द्रित छन्।
सडक पेटी छैनन्, फुटपाथ अतिक्रमणमा छन्, ट्राफिक लाइट नबलेको महिनौं हुन्छ, संकेत चिह्नहरू मेटिएका छन्, तर प्रहरी सवारी रोकेर जरिवाना असुल्न भने सधैं सक्रिय देखिन्छन्।
जनकपुरधामका सामाजिक एक अभियन्ता भन्छन्, “हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई चोकको व्यवस्थापन गर्न होइन, सवारी चालकलाई रोक्न बसेको देख्छौं। नियम सिकाउनेभन्दा पैसा असुल्ने मानसिकता बलियो छ।”
ट्राफिक सप्ताह : औपचारिकता कि असर?
हरेक वर्ष मनाइने ‘ट्राफिक सप्ताह’ मधेस प्रदेशमा पनि भोलिबाट सुरु हुँदैछ।
तर यो सप्ताह औपचारिकता पूर्तिमा सीमित हुँदै आएको स्थानीय ट्राफिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
फोटो खिच्न, प्लेकार्ड देखाउन र भाषण गर्न त सक्रियता देखिन्छ, तर वर्षभरि निरन्तर जनचेतना जगाउने, विद्यालय वा समुदायमा ट्राफिक शिक्षा दिने प्रयास शून्य देखिन्छ।
वीरगञ्जका विश्लेषक रामेश्वर साह भन्छन्, “सप्ताह सकिएपछि जस्तै पहिलेका दिनहरूमा फर्किन्छौं—जुन सडकमा कुनै नियम लागु हुँदैन।”
सङ्कलित करोडौं रकमले ट्राफिकको कुनै पूर्वाधार सुधार गरेको छैन।
सडकहरूमा लेन मार्किङ छैन, सवारी जाम दैनिक समस्या हो, सवारी दुर्घटनाको संख्या बढ्दो छ।
सप्तरी, सर्लाही र पर्सा जस्ता जिल्लामा ट्राफिक लाइट विग्रिएका छन् भने शहरका मुख्य चोकहरूमा न ट्राफिक प्रहरी देखिन्छ, न संकेत चिह्न।
फुटपाथको अभावमा पैदलयात्री सडकमा हिंड्न बाध्य छन्, जसले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ।
समाधान के त? अब के गर्ने?
ट्राफिक समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि निम्न पहल आवश्यक छ:
- ट्राफिक जरिवानाबाट संकलित रकमको निश्चित हिस्सा पूर्वाधार सुधार र जनचेतना अभियानमा लगानी गरिनुपर्छ।
- स्थायी ट्राफिक योजना निर्माण गरी प्रत्येक शहरमा अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।
- विद्यालय, कलेज र सामुदायिक तहमा ट्राफिक शिक्षा र अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।
- ट्राफिक प्रहरीलाई सजाय मात्र होइन, सहजीकरण र सेवा भावमा केन्द्रित बनाइनुपर्छ।
ट्राफिक सुधार पैसा होइन, प्रतिबद्धता हो
मधेस प्रदेशमा ट्राफिक जरिवानाबाट संकलित करोडौं रकमले स्पष्ट देखाउँछ कि राज्यले आर्थिक पक्षमा लाभ उठाइरहेको छ। तर नागरिकको अनुभव, दुर्घटनाको तथ्याङ्क, र सडकको अवस्था हेर्दा सुरक्षा र सुविधा छैन, केवल असुली मात्र छ भन्ने गुनासो व्यापक छ।
अब ट्राफिक प्रणालीलाई केवल दण्ड दिने संयन्त्रको रूपमा नभई—सुरक्षा, चेतना र सहजीकरणको संयन्त्र बनाउने समय आएको छ। त्यसकै लागि पूर्वाधार, चेतना र जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers
