राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान : “जातीय विभेद मानवताको विरुद्ध, सबै तहबाट अन्त्यको प्रयास आवश्यक”

काठमाडौँ, जेठ २१ गते ।

नेपालको संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई सामाजिक, नैतिक र मानवीय गरिमाविरुद्धको गम्भीर अपराध ठहर गरेका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस २०८२ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले समावेशी लोकतन्त्रको सार्थकता यस्ता विभेदको अन्त्यमा निर्भर रहेको उल्लेख गरेका छन्।

---

राष्ट्रपतिले जातीय छुवाछूत तथा विभेद न्याय, समानता र मानवअधिकारको मूल मर्मको अपमान भएको भन्दै यस्तो प्रथाविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई आह्वान गरेका छन्।

उनको भनाइमा, “सामाजिक जागरणमार्फत सबै जात–जाति, समुदाय र क्षेत्रबीच आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगको भावना बढाएर मात्र समतामूलक राष्ट्रिय एकता बलियो बन्न सक्छ।”

---

संविधानले निषेध गरे पनि व्यवहारमा विभेद कायमै

नेपालले संविधानमै जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ।
२०७२ सालको संविधानले स्पष्ट रूपमा जातीय पहिचान र सम्मानको सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारमा अझै पनि विभेदका घटनाहरू भइरहन्छन्।

अझ विशेषगरी दुर्गम क्षेत्र, ग्रामीण गाउँ, तथा सहरका केही सार्वजनिक संस्थानहरूमा अछूत व्यवहार, सेवा नदिने प्रवृत्ति, जातीय गालीगलौज, र सामाजिक बहिष्करणका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

---

सार्वजनिक अपिल : सबै पक्ष सक्रिय बनौं

राष्ट्रपतिले जातीय विभेदविरुद्धको संघर्ष केवल कानुनी वा राजनीतिक विषय नभई सामाजिक र नैतिक आन्दोलन भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सन्देशमार्फत आह्वान गरेका छन् —

• हरेक व्यक्ति र परिवार
• सबै समाज र समुदाय
• तीनवटै तहका सरकारहरू
• राजनीतिक दलहरू
• गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज
• र विशेषगरी सञ्चारकर्मीहरू

यी सबैले जातीय विभेदविरुद्ध अझ बढी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ, ताकि समान अधिकारयुक्त, गरिमायुक्त, समावेशी राष्ट्र निर्माण गर्न सकियोस्।

---

अघोषित विभेद र सामाजिक मौनता विरुद्धको समय

विगतमा तुलनात्मक रूपमा खुलेर गरिने विभेदहरू अहिले धेरै हदसम्म कानुनले रोकिएको छ। तर अघोषित रूपले जारी रहने विभेद, सामाजिक मौनता, र संरचनागत अपहेलनाहरू अझै विद्यमान छन्।

मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, जातीय छुवाछूतविरुद्धको अभियान कागजमा मात्र सीमित हुनुको अर्थ छैन, यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ।

---

समाप्तिको दिशामा राष्ट्रपतिको सन्देश : एक ऐक्यबद्धता

राष्ट्रपति पौडेलको सन्देश केवल औपचारिक सम्बोधन नभई राष्ट्रिय एकता र मानवतामूलक समाज निर्माणका लागि सशक्त सन्देश पनि हो।
उनले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सार्थकता सुनिश्चित गर्न जातीय विभेदविरुद्धको संघर्षलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्।

---

नीति मात्रै होइन, व्यवहार परिवर्तनको समय

आजको युगमा विभेदविरुद्धको कानुनी संरचना बलियो भए पनि त्यो अभ्यासमा नपुगुन्जेल उद्देश्य अधुरो रहन्छ। राष्ट्रपतिको यो सन्देश हामी सबैका लागि आह्वान हो — कसैलाई पनि जातीय पहिचानका आधारमा विभेद नगर्ने, अनि सहिष्णु, समावेशी र समान समाज निर्माणमा लाग्ने।