सञ्चार स्वतन्त्रतामाथि प्रहार र डा. शेखर कोइरालाको चेतावनी : अनुदारता भनेको निरंकुशताको लक्षण हो

जनकपुरधाम, जेठ २८ गते ।

नेपाली जनताले बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि दशकौं लामो सङ्घर्ष गरेका छन्। तर, आज त्यही लोकतन्त्रका आधारशिला—वाक स्वतन्त्रता र सञ्चार स्वतन्त्रता—खतरामा परिरहेका छन् भन्ने संकेत नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको हालैको टिप्पणीले दिएको छ।

जेठ २८ गते सार्वजनिक भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. कोइरालाले राज्य सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीप्रति जुन रवैया देखाइरहेको छ, त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई गम्भीर चुनौती दिएको बताएका छन्। “सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीप्रति अनुदार हुनु निरंकुशता बाहेक अरू केही हुन सक्दैन,” भन्ने उनको भनाइ सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ।

---

पछिल्लो सन्दर्भ : पत्रकार पाठकमाथिको प्रक्रिया र समाचार हटाउने आदेश

डा. कोइरालाको धारणा कुनै सामान्य आलोचना होइन। यो टिप्पणी पत्रकार दिलभूषण पाठक विरुद्ध सरकारले जारी गरेको प्रक्राउ पुर्जीको पृष्ठभूमिमा आएको हो। पाठकमाथिको मुद्दा सञ्चार स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउने वृत्तमा विवादको विषय बनेको छ।

यति मात्र होइन, अदालतले केही सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारहरू हटाउन आदेश दिएको घटनाले थप तनाव सिर्जना गरेको छ। यसले न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

---

लोकतन्त्रको मेरुदण्डमाथि प्रहार?

सञ्चारमाध्यम केवल समाचार प्रकाशन गर्ने संस्था मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम हो। लोकतान्त्रिक शासनमा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सधैं अपरिहार्य मानिन्छ।

तर, पछिल्लो समय पत्रकारहरूलाई दवाब, धम्की, प्रक्राउ पुर्जी वा अदालतको आदेशमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर बनाउने खतरा देखापरेको डा. कोइरालाको संकेत हो।

“सञ्चारमाध्यममाथि दमनको भाषा प्रयोग गर्नु भनेको लोकतन्त्रको चिहान खन्नु हो।”

---

सरकारको आलोचना र कुशासनको सन्दर्भ

नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्लो समय सरकारमाथि कुशासन, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताको आरोप तीव्र बनेको छ। डा. कोइरालाले सरकारलाई विगतदेखि नै जवाफदेही बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन्।

यस्तो अवस्थामा, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरू सरकारको आलोचना गर्न तत्पर देखिन्छन्, जसले सत्ताको असहजता झनै बढाएको हो। परिणामतः, सञ्चारकर्मीहरूलाई लक्षित गरेर कानुनी कारबाही वा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ भन्ने आरोप व्यापक रूपमा उठेको छ।

---

लोकतान्त्रिक चेतना

सञ्चारकर्मीमाथिको आक्रमणलाई केवल एउटा व्यक्तिगत मुद्दा होइन, संविधान र नागरिक अधिकारमाथिको चुनौतीको रूपमा बुझ्नुपर्ने हो ।
“प्रश्न उठाउने, सत्तालाई कठघरामा उभ्याउने, र नागरिकको आवाज बन्ने सञ्चारमाध्यममाथि प्रहार गर्नु भनेको नागरिकमाथि नै प्रहार गर्नु हो।”

---

चेतावनी या आन्दोलनको संकेत?

डा. कोइरालाको वक्तव्य केवल सामाजिक सञ्जालको ‘पोस्ट’ मात्र होइन, यो सत्तापक्षप्रति दिएको स्पष्ट सन्देश हो—सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि राज्यको अनुदारता चुपचाप स्वीकार गरिने छैन।

यदि सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार बन्द गरेन भने, यसले साङ्केतिक विरोधभन्दा पर गएर प्रतिरोधको रूप लिन सक्ने संकेत मिलेको छ। पत्रकारिता लोकतन्त्रको अक्सिजन हो; र त्यसलाई रोक्ने जुनसुकै प्रयास, सत्ताको गम्भीर कमजोरीका रूपमा दर्ज गरिनेछ।