जनकपुरधाम, जेठ २८ गते । नेपालको समकालीन राजनीतिक र न्यायिक परिप्रेक्ष्यमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रकरण एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा बहुप्रतीक्षित निर्णय आगामी असार १८ गते सुनाउने तयारी गरेको छ। यो निर्णयले नेपालको संवैधानिक अभ्यास, शासन प्रणाली र कानुनी स्थायित्वमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ। पृष्ठभूमि : नेकपाभित्रको विभाजन र संवैधानिक …
५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विवाद र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा : एक विश्लेषण
जनकपुरधाम, जेठ २८ गते ।
नेपालको समकालीन राजनीतिक र न्यायिक परिप्रेक्ष्यमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रकरण एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा बहुप्रतीक्षित निर्णय आगामी असार १८ गते सुनाउने तयारी गरेको छ। यो निर्णयले नेपालको संवैधानिक अभ्यास, शासन प्रणाली र कानुनी स्थायित्वमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ।
पृष्ठभूमि : नेकपाभित्रको विभाजन र संवैधानिक परिषद् विवाद
यो प्रकरण सुरु हुन्छ २०७७ सालतिर, जब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भीत्र आन्तरिक गुटबन्दी तीव्र हुँदै गयो। एकातिर प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूह। पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षले सरकारी निर्णय प्रक्रियामै असर पार्न थाल्यो।
यो तनाव संवैधानिक परिषद्को काममा समेत देखापर्यो। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सहित ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् गणपुरक संख्या (कोरम) बिना निर्णय गर्न सक्दैन। तर, तत्कालीन परिस्थिति यस्तो बन्यो कि परिषद्का सदस्यहरू बैठकमा अनुपस्थित रहन थाले—खासगरी सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा।
ओली सरकारको अध्यादेश र नियुक्ति प्रक्रिया
यस अवरोधलाई चिर्न प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मङ्सिर २९ गते अध्यादेशमार्फत परिषद्को कोरम सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरे। नयाँ अध्यादेश अनुसार, परिषद्को बैठकमा केवल तीन सदस्य भए पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरियो। अध्यादेशको आलोचना भयो—यसले संविधानको मूल मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको आरोप लाग्यो।
त्यसपछि २०७७ मङ्सिर ३० गते परिषद्को बैठक बस्यो र ३८ जनाको नाम संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो। यीमध्ये ३२ जनाको नियुक्ति संसदको सुनुवाइ बिना नै भयो, किनभने प्रतिनिधिसभा २०७७ पुस ५ मा विघटन भइसकेको थियो। पछि, २०७८ जेठ ७ मा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र त्यसपछिका नियुक्तिहरू पनि सुनुवाइ विना भए।
कानुनी चुनौती र सर्वोच्चको संलग्नता
यस प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए। निवेदकहरूले दाबी गरे कि संवैधानिक परिषद्को गठन, कार्यविधि र नियुक्तिको प्रकृया संविधान विपरीत छ, र तसर्थ ती सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्छ।
यद्यपि यो मुद्दा लामो समयसम्म अलमलमा रह्यो, अन्ततः २०७९ माघदेखि नियमित सुनुवाइ सुरु भयो। पाँच न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलास—प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी—ले क्रमशः बहस सुनेको थियो।
निर्णयको मिति प्रारम्भमा आज (जेठ २८) तोकिएको भए पनि अदालत प्रशासनले अन्तिम निर्णय असार १८ गते सुनाउने जानकारी दिएको छ।
संभावित प्रभाव र महत्त्व
यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले निम्न विषयहरूमा असर पार्नेछ:
- संवैधानिक परिषद्को अधिकार र सीमाहरू: कोरमबिनाको निर्णय वैध ठहर भए, भविष्यमा पनि कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने मार्ग खुल्नेछ।
- संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यता: नियुक्ति प्रक्रिया संसदको अनुमोदन बिना पनि मान्य ठहर भए, संसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नेछ।
- संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता: अवैध ठहर भए, तिनमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको वैधानिकता खारेज भइ पुनः नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनसक्छ, जसले प्रशासनिक अन्योलता निम्त्याउनेछ।
- राजनीतिक असर: तत्कालीन ओली नेतृत्वको निर्णयलाई अवैध ठहर गरिएमा नेकपा (एमाले)को राजनीतिक प्रतिष्ठामा आघात पुग्न सक्छ। त्यस्तै, अहिलेका पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्ति प्रक्रियामा दलहरूबीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्नेछ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय केवल कानुनी मुद्दा मात्र होइन, यो नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्व, संवैधानिक अभ्यास र राजनीतिक संस्कृति परीक्षण गर्ने अवसर पनि हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सबै पक्षले विधिसम्मत, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक मान्यताको आधारमा व्याख्या गर्नु आजको आवश्यकता हो।
असार १८ गतेको निर्णयले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड दिने निश्चित छ। अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित छ—जहाँ कानून, राजनीति र शासनको भविष्य एकैसाथ परीक्षणमा छन्।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers
