भ्रष्टाचारको घेरामा एमाले प्रदेश सभा सदस्य ठाकुर: अस्पताल निर्माणमा करोडौं अनियमितता, १७ जना विरुद्ध मुद्दा

जनकपुरधाम जेठ २७ गते ।

भ्रष्टाचारको घेरामा एमाले सांसद ठाकुर: अस्पताल निर्माणमा ६ करोडभन्दा बढी अनियमितता, १७ जना विरुद्ध मुद्दा

धनुषाको औरही गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको अस्पतालको परियोजनामा व्यापक अनियमितता भएको आरोपमा मधेश प्रदेशका सत्तारुढ एमाले सांसद दीपेन्द्रकुमार ठाकुरसहित १७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

मुख्य आरोप

ठाकुर, जो एमालेका प्रदेशसभाका उपनेता र धनुषा ३(२) क्षेत्रका सांसद हुन्, डि.एण्ड एन. बिल्डर्स प्रा.लि.का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत थिए। यही पदमा रहेकै समयमा उनले औरही गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अस्पतालको काममा हिनामिना गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको हो।

आयोगले ठाकुरसहित सबै प्रतिवादीहरूमाथि ६ करोड ७९ लाख १२ हजार ३८३ रुपैयाँको आर्थिक हिनामिना गरेको ठहर गर्दै सोही परिमाणमा जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो।

प्रतिवादीको विस्तृत सूची

ठाकुरसँगै यस प्रकरणमा संलग्न ठहर गरिएका अन्य १६ जनामा गाउँपालिकाका तत्कालीन पदाधिकारीदेखि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसम्म रहेका छन्। उनीहरूमध्ये समावेश छन्:

• तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष ब्रम्हदेव यादव
• उपाध्यक्ष मिरादेवी सहनी
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवोधकुमार ठाकुर
• वडा नम्बर १ देखि ६ का तत्कालीन अध्यक्षहरू: आशेश्वर यादव, अमितकुमार यादव, गंगाप्रसाद यादव, शिवनाथ साह, परमेश्वरकुमार साह, दिलीकुमार साह
• पालिकाका इन्जिनियर सोनु साह, सवइन्जिनियर विनितकुमार साह
• खरिदार मोहनकुमार मण्डल र मनोजकुमार यादव
• लुम्बिनी/डि एन्ड एन जेभीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद शर्मा

सवै प्रतिवादीहरूमाथि जनही ६ करोड ७९ लाख १२ हजार ३८३ रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा अघि सारिएको हो।

धनुषाको ग्रामीण भेगमा अस्पताल निर्माणको उद्देश्यसहित परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। तर सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, गुणस्तरीय निर्माणको अभाव, कार्यसम्पादनमा लापरवाहीजस्ता आरोपहरू समय–समयमा उठ्दै आएका थिए। अख्तियारले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरी प्रमाणहरू संकलनपश्चात विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

राजनीतिक प्रभाव र प्रतिकृया

सांसद ठाकुर मधेश प्रदेशको एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत भएकाले यस प्रकरणले एमालेभित्रै तरंग सिर्जना गरेको छ। यद्यपि, उनी वा उनकी पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

यसले प्रदेशस्तरीय राजनीतिमा सत्ता प्रयोग र जवाफदेहिताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक स्रोतमा यसरी भएको अनियमितता उजागर हुनु आफैंमा प्रशासनिक र राजनीतिक आचरणको गम्भीर संकटको संकेत हो