धनौजी प्रकरण : स्थानीय शासनमा संस्थागत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण

जनकपुरधाम, असार २० गते ।
स्थानीय तहको नाममा सञ्चालित योजनाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहीताको चरम अभाव रहेको कुरालाई पुष्टि गर्ने पछिल्लो घटनाको खुलासा धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकामा भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी रकम हिनामिना गरेको ठहर गर्दै गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख पदाधिकारीदेखि निर्माण व्यवसायीसम्म १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

तर यो केवल रकमको अनियमितताको विषय मात्र होइन — यो घटना स्थानीय तहमा गहिरिँदो मिलेमतो, प्रक्रियाको उपेक्षा, र “कागजमै सम्पन्न” योजना संस्कृति को एक गम्भीर नमूना हो।

---

अनुदानको राजनीति र योजनाको रूपान्तरण : कसरी सुरु भयो भ्रष्टाचारको शृंखला?

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारले धनौजी गाउँपालिकालाई ‘विशेष अनुदान’ अन्तर्गत रकम प्रदान गर्‍यो। योजनाको उद्देश्य स्पष्ट थियो — बजार क्षेत्रमा नाला निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र एउटा सामान्य सेड निर्माण। तर, योजनाको प्रारम्भिक प्रस्तावनालाई कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्दासम्म, सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूको रणनीतिक चलाखीले योजना नै फेरियो।

सेड बन्नुपर्ने ठाउँमा आरसीसी संरचना (सटर भवन) बनाउने निर्णय भयो — जुन न त गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्थ्यो, न नै बजेटीय अनुमान भित्र। यो प्रक्रिया स्वीकृत नक्सा, लागत अनुमान, र योजना संशोधन प्रक्रिया बिना गरिएको थियो।

---

कागजमा मात्रै प्रतिस्पर्धा : निर्माण व्यवसायीको ‘तीन रोल’ नाटक

सार्वजनिक खरिद ऐनको मूल मर्म प्रतिस्पर्धामार्फत पारदर्शी र न्युनतम लागतमा सेवा प्राप्त गर्नु हो। तर अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ — उक्त योजनामा एउटै निर्माण व्यवसायीले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि तीन वटा कम्पनीको नाममा टेन्डर फारम बुझाएका थिए, सबैमा दररेट उस्तै थियो।

यो कार्यले प्रतिस्पर्धा देखाउने नाटक मात्रै गर्‍यो, वास्तविकतामा भने योजना एकै जनाको नियन्त्रणमा पुग्यो। यसले सरकारी प्रक्रिया भित्रकै खालि ठाउँ प्रयोग गरेर कसरी व्यापक दुरुपयोग सम्भव छ भन्ने संकेत दिन्छ।

---

अनुपस्थित संरचना, उपस्थित भुक्तानी : भ्रष्टाचारको ‘स्थल विहीन’ चरित्र

योजनाको मूल्यांकन गर्दा अख्तियारले देखेको मुख्य तथ्य यहि हो — भौतिकरूपमा कामै नभएको ठाउँमा पनि मापन (नापी) किताब तयार पारिएको थियो, जसका आधारमा ठेकेदारले भुक्तानी लिएको पाइयो।

दाबी गरिएको टाई बिम जस्तो संरचना स्थलमा फेला नै परेन। निर्माण सामाग्रीमा गुणस्तर नपुगेको मात्र होइन, कतिपय सामग्री प्रयोगै नगरी प्रयोग भएको देखाइएको थियो। योजना अधुरो छँदै दोस्रो रनिङ बिल बनाइयो। यही बीचमा एकै वस्तुको दोहोरो भुक्तानीसमेत गरिएको देखिएको छ।

---

ठेक्का सकिएको, तर कागजमा काम जारी

योजनाको ठेक्का अवधि सकिएपछि कानुनतः काम रोकिनुपर्छ। तर धनौजी प्रकरणमा समय सकिएपछि पनि काम भइरहेको भनी देखाएर झुठा प्रमाणहरू बनाइएका छन्। उद्देश्य थियो — समयसीमा नाघेपनि भुक्तानी सुनिश्चित गर्नु।

यस्ता क्रियाकलापले देखाउँछ, कसरी कार्यालय, प्राविधिक र ठेकेदारको संगठित मिलेमतोले योजनालाई कागजमा सफल देखाउने नाटक मञ्चन गरिएको छ।

---

१० प्रतिवादीमाथि मुद्दा : सार्वजनिक जग्गाको साखमाथि धावा

अख्तियारले यो सम्पूर्ण प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखा प्रमुख, सब इन्जिनियर, लेखापाल, सह-लेखापाल तथा निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

ती सबैमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलको माग गरिएको छ। मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको हो।

---

संस्थागत शिक्षा : केवल कारवाही पुग्दैन, संरचना फेरिनुपर्छ

यो प्रकरणले दुईवटा महत्वपूर्ण शिक्षा दिन्छ।
पहिलो, भ्रष्टाचार केवल केन्द्र वा उच्च तहमा सीमित छैन — स्थानीय तहमा समेत नियन्त्रणविहीन, पहुँच आधारित, र नियमविपरीतको निर्णय गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको छ।
दोस्रो, ऐन, नियम र बजेट कार्यान्वयन संरचनामा नागरिक अनुगमन र पारदर्शिता अभाव हुँदा योजनाहरू केवल हस्ताक्षर, फाइल र बिलहरूमा सीमित भइरहेका छन्।

---

अख्तियारको सन्देश : कानूनी कारवाही नै प्राथमिकता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जनकपुरमा पत्रकारहरूलाई भने, “सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने, नक्कली प्रतिस्पर्धा देखाउने, झुठा कागजात बनाउने र फर्जी नापी किताब तयार पार्ने जस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइनु आयोगको स्पष्ट प्रतिबद्धता हो।”

यो प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ। तर प्रश्न अझै बाँकी छ — के यस्ता मुद्दाले स्थानीय तहमा नीतिगत सुधार, अनुगमनको सशक्त संयन्त्र र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ? कि यस्ता घटनाहरू अदालतको फाइलभित्रै सीमित रहन्छन्?

---

समाप्ति टिप्पणी

धनौजीको यो घटना केवल भ्रष्टाचारको मुद्दा होइन — यो जनताको आँखाबाट टाढा राखिएको शासन प्रणालीको साक्ष्य हो। स्थानीय तहमा नागरिक अनुगमनको सशक्तता, बजेट खर्चमा पारदर्शिता र योजनाको सार्वजनिक विवरण प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी प्रणाली अब स्थापना नहुने हो भने — “भ्रष्टाचारको स्थानीयकरण” भयावह रूपमा फैलिनेछ।

अब यो मुद्दा केवल दसजनाको अपराध होइन — समग्र संरचनात्मक सुधारको मौका हो।
जनताले अब ‘न्याय’ मात्रै होइन, परिवर्तनको संकेत पनि खोजिरहेका छन् ।