जसपा नेता अशोक यादवमाथि पक्राउ पुर्जी, आवाज उठाउने नेतामाथि दमनको संकेत?

जनकपुरधाम, असार२१ गते ।
मधेश राजनीति फेरि एक पटक तनावको केन्द्रमा छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक यादवमाथि सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख (एसपी) योगेन्द्रकुमार खड्कासँगको फोन संवादका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको घटनाले नयाँ बहस जन्माएको छ — के राज्य संयन्त्र मधेशको आत्मसम्मान र जनप्रतिनिधिको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दैछ?

यादवमाथि “एसपीलाई अपशब्द बोलेको” आरोप लगाउँदै प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि घटनाको वास्तविक सन्दर्भ धेरै गहिरो र राजनीतिक छ। उनका निकटवर्तीहरू भन्छन्, “अध्यक्ष यादवले एउटा गम्भीर विषयमा जनप्रतिनिधिको हैसियतले प्रश्न उठाए — तर राज्य संयन्त्रले त्यसलाई अपमान ठानेर दमनको शैली अपनायो।”

---

घटनाको जड : अधिकारको आग्रह वा अपराधको आरोप?

जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच कहिलेकाहीँ असहमतिहरू स्वाभाविक रूपमा देखिन्छन्। तर जब सुरक्षा निकाय जनताको सेवकको हैसियतभन्दा माथि उठेर ‘शासक’ जस्तो व्यवहार गर्न थाल्छ, तब प्रतिनिधिहरूले प्रतिरोध गर्नु लोकतान्त्रिक धर्म हो।

एसपी योगेन्द्र खड्कासँगको फोन संवादमा अध्यक्ष यादवले ‘तिमीहरू मधेशमा लुट्न आएको’ भन्ने भनाइ बोलेको अडियो सार्वजनिक भएको छ। तर यादव पक्ष भन्छ — त्यो भनाइ कुनै व्यक्तिगत अपमान होइन, विगतदेखि भइरहेको राज्यसंयन्त्रको मधेश प्रतिको बेवास्ता र भेदभावको परिणामस्वरूप उत्पन्न असन्तोष हो।

यादवका सहयोगीहरूका अनुसार, घटनाको मूल विषय प्रशासनद्वारा गरिएको एक कार्यप्रति जनप्रतिनिधिले चासो देखाउनु हो — तर त्यो चासो नै ‘गाली’ भनेर प्रस्तुत गरिएको छ।

---

प्रहरी प्रशासन र मधेशबीचको गहिरो मनोवैज्ञानिक दूरी

मधेशका जनप्रतिनिधिहरू र प्रहरी प्रशासनबीचको सम्बन्ध वर्षौंदेखि असहज रहँदै आएको छ। धेरैपटक मधेश आन्दोलनदेखि वर्तमान संघीय शासनसम्म, प्रहरी संयन्त्रलाई ‘सत्ताको औजार’को रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप मधेशी दलहरूले लगाउँदै आएका छन्।

यादवले बोल्नुको कारण पनि त्यही गहिरो असन्तोषको एक अभिव्यक्ति थियो। ‘तिमीहरू को हौ’ भन्ने प्रश्न शक्ति संरचनाको आलोचना हो, व्यक्तिगत गाली होइन — भन्ने तर्क जसपाका नेताहरू गरिरहेका छन्।

---

राजनीतिक प्रतिशोधको संकेत?

सामान्य बोलचालको अडियो सार्वजनिक भएको आधारमा प्रदेश अध्यक्ष स्तरको नेतामाथि तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी हुनु आफैंमा अस्वाभाविक देखिएको छ।

धेरै विश्लेषकहरू भन्छन् — कानूनी प्रक्रिया भन्दा पहिला ‘प्रशासनिक प्रतिक्रिया’ सक्रिय देखिनु राजनीतिक प्रतिशोध जस्तै हो। अध्यक्ष यादवको व्यवहार ‘नैतिक रूपमा आपत्तिजनक’ ठानिए पनि, त्यो अपराधको मानक पुग्ने अवस्था छैन।

प्रहरी आफैं निष्पक्ष देखिनुपर्ने बेला, उल्टै यादवको अभिव्यक्तिलाई अत्यधिक राजनीतिकरण गरिएको छ — जसले जनताको आवाज दबाउन खोजिएको आभास दिन थालेको छ।

---

नेताले प्रशासनको आलोचना गर्न नपाउने?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो जिम्मेवारी नै प्रशासनको जवाफदेहीता माग गर्नु हो। यदि प्रहरी प्रमुखसँग कुरा गर्दा आवाज चर्कियो, भाषा तीव्र भयो — त्यसको सन्दर्भ बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

‘गाली’ भन्ने आरोपभन्दा पहिला, त्यो संवादको सन्दर्भ — कुनै जनहितको विषय, स्थानीय सेवा प्रवाहको लापरवाही वा अधिकारमाथि हस्तक्षेप — के थियो भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ।

जनताका प्रतिनिधिहरूलाई प्रशासनको आलोचना गर्न नपाउने अवस्था बनाउनु लोकतन्त्रप्रति नै अपमान हो।

---

सन्देश मधेशलाई : बोल्न खोज्दा कारवाही, चुप बस्दा उपेक्षा

यो घटनाले मधेशमा जनप्रतिनिधिहरूले खेप्नुपर्ने दोहोरो पीडा देखाएको छ — यदि उनीहरू चुप लाग्छन् भने विकासको नाममा उपेक्षा सहनुपर्छ, बोले भने राज्य संयन्त्रले दमन गर्छ।

अध्यक्ष यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जीले मधेशी जनप्रतिनिधिहरूमाथिको असहिष्णुता र असमान व्यवहारलाई पुनः उजागर गरेको छ।

राजनीतिक शिष्टाचार र संवैधानिक मर्यादाका आधारमा आलोचना गर्न पाउनु कुनै नेता मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो।

---

समाप्ति टिप्पणी : आलोचना नै अपराध होइन

अध्यक्ष यादवको भाषा तीव्र थियो भने त्यसबारे बहस हुन सक्छ। तर त्यो भाषा कहिल्यै अपराध बन्न सक्दैन, यदि त्यसको उद्देश्य प्रशासनको सुधार र जनताको अधिकारको संरक्षण थियो भने।

आज, यस घटनाले राज्य संयन्त्र र मधेश जनप्रतिनिधिबीचको गहिरो मनोवैज्ञानिक विभाजन देखाएको छ। यो विभाजन घटाउने होइन, झन् चर्काउने खालको प्रशासनिक प्रतिक्रिया लोकतन्त्रको हितमा छैन।

यादवमाथिको कारवाहीले मधेशका जनप्रतिनिधिमा यो सन्देश दिएको छ — सत्ताको आलोचना गर्‍यो भने, सजायको तयारी गर। तर संघीय गणतन्त्रको सन्देश यो हुन सक्दैन।

---