मधेशमा पानीको हाहाकार: जब चापाकल सुक्छ, जीवन पनि समाप्त हुन्छ, संसदमा उठ्यो कुरा

जनकपुरधाम, साउन ६ गते ।

मधेशका गाउँ–शहरहरूमा गम्भीर मानवीय संकट सुरु भएको छ: चापाकलहरू सुक्दै छन्। खेत बाझो छन्, महिलाहरू पानीको गाग्री बोकेर बिहानैदेखि कतारमा छन्, बालबालिका झाडा–पखालाबाट पीडित छन्। यो दृश्य केवल गर्मीको सामान्य असर होइन—यो राज्यको नीति विहीनता र वैज्ञानिक दृष्टिकोणको अभावको परिणाम हो।

तर मधेशमा संकटको जडमा केवल पानीको अभाव छैन, जलको वैज्ञानिक पहुँच र दीर्घकालीन योजनाको अभाव नै गहिरो समस्या हो। अब भने यो आवाज संसदसम्म पुगेको छ।

सांसदहरूको संसदमा चेतावनी: ‘मधेश प्यासो मात्र होइन, चेतावनी पनि हो’

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले मधेशमा फैलिएको पानीको अभावबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने,

‘जनताले पानी समेत नपाउने अवस्था आयो । बारुण यन्त्रमार्फत पानी लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकार गम्भीर बनोस् र तत्काल समस्या समाधानमा ध्यान दियोस्।’

ढुंगानाले मधेश सुक्खा क्षेत्र घोषित भइसकेको कुरालाई स्मरण गराउँदै समस्या अब उपेक्षा गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको बताए।

त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै भने,

‘पानी अब केवल मधेशको समस्या रहेन, यो संकट विस्तारै अन्य क्षेत्रमा फैलिन सक्छ। सरकारले अविलम्ब गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ।’

अहिले मधेशका गाउँ–शहरहरूमा गम्भीर मानवीय संकट सुरु भएको छ: चापाकलहरू सुक्दै छन्। खेत बाझो छन् —यो राज्यको नीति विहीनता र वैज्ञानिक दृष्टिकोणको अभावको परिणाम हो।

तर मधेशमा संकटको जडमा केवल पानीको अभाव छैन, जलको वैज्ञानिक पहुँच र दीर्घकालीन योजनाको अभाव नै गहिरो समस्या हो।

स्यालो ट्युबवेलदेखि डिप ट्युबवेलसम्म: समाधानका ढोका खुला छन्, तर सरकार चुप छ

१. स्यालो ट्युबवेलको सीमा समाप्त

मधेशको अधिकांश बस्तीहरूमा प्रयोग हुने स्यालो ट्युबवेल (shallow tubewell) अहिले गम्भीर संकटमा छन्। सामान्यतया ४०–८० फिट गहिराइमा हुने यस्ता ट्युबवेलहरूले पहिले पर्याप्त पानी दिन्थे। तर अहिले भूगर्भीय जलस्तर २५० फिटभन्दा तल गइसकेको छ। फलस्वरूप, स्यालो ट्युबवेलहरू नपुगेको कारणले अस्थायी स्रोत मात्र बनेका छन्।

२. डिप ट्युबवेल: चट्टानी तहभन्दा तलको स्रोत

नेपाल सरकारको जल तथा उर्जा आयोग र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अध्ययनले देखाएको छ कि मधेशको भूगर्भमा चट्टानी तहपछि लगभग ७००–८०० फिट तल प्रचुर मात्रामा स्वच्छ पानीको भण्डार छ। यो “डिप एक्विफर” (Deep Aquifer) हो, जुन तुलनात्मक रूपमा शुद्ध, वर्षा र प्राकृतिक रिसावबाट भरिने दीर्घकालीन स्रोत हो।

कतिपय ठाउँमा भने ८५० फिटभन्दा तल झर्नुपर्ने पनि रिपोर्ट गरिएको छ। यस्ता गहिरा डिप ट्युबवेलहरू नेपालका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाबाट जडान गरिएको भए पनि स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकतामा अझै पुग्न सकेको छैन।

३. नगरपालिकाहरूको भूमिकामा परिवर्तनको आवश्यकता

आजको आवश्यकता हो—नगरपालिकाहरूको नीति तथा बजेटमा डिप ट्युबवेलको स्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिनु। नीतिगत रूपमा:

प्रत्येक वडामा कम्तीमा एकवटा “गहिरो बोरिङ युनिट” स्थापना,

‘नगर जल संरक्षण कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलमापक संयन्त्र,

सामुदायिक जल उपभोक्ता समूहको सहभागितामा संचालन हुने योजनाहरू विकास गर्न जरुरी छ।

जसले गहिरो बोरिङ गर्न सक्छ, उसैका लागि मात्रै पानी?

डिप ट्युबवेल जडान खर्चिलो हुन्छ। एउटा ७०० फिट डिप ट्युबवेलको लागत करिब ५–७ लाख रुपैयाँ पर्न सक्छ। यो रकम सामान्य किसान वा मजदुर वर्गका लागि सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले ‘जल पहुँचमा समानता’ को सिद्धान्त अनुसार:

अनुदानमा डिप ट्युबवेल जडान कार्यक्रम,
साझेदारीमा सार्वजनिक–निजी सहयोग (PPP Model),
सामूहिक उपयोगका लागि ‘कम्युनिटी डिप ट्युबवेल प्रणाली’ जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

सरकारहरूका लागि आह्वान: नीति खाली घोषणा होइन, गहिरो बोरिङजत्तिकै गम्भीर बनोस्

स्थानीय तहको दायित्व

प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो भूजलको अवस्था मापन गरी वार्षिक जल सर्वेक्षण रिपोर्ट तयार पार्नुपर्छ।

बजेटमा “खानेपानी र जल स्रोत संरक्षण” शीर्षकलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पोखरी, इनार, रैन हार्भेस्टिङ ट्यांकी, र सामूहिक ट्यांकर वितरण लाई दीर्घकालीन योजना बनाइनुपर्छ।

प्रदेश सरकारको रणनीति

जल स्रोत मन्त्रालय मार्फत मधेशका ८ जिल्लामा ‘डिप ट्युबवेल’ कार्यक्रमको पाइलट योजना सुरु गर्न सकिन्छ।

स्यालो ट्युबवेलबाट परेको क्षेत्र पहिचान गरी ‘डिप ट्युबवेल बैंक’ स्थापना गर्न सकिन्छ, जहाँ किसान वा वडाहरू आवश्यकताअनुसार पहुँच गर्न सकून्।

संघीय सरकारको हस्तक्षेप

राष्ट्रिय ढाँचामा ‘मधेश जल संकट कार्ययोजना’ घोषणा गरिनुपर्छ।

जल स्रोत तथा सिँचाइ विभागको सहकार्यमा विज्ञान र प्रविधिमा आधारित भूगर्भ जल रणनीति तयार गरिनुपर्छ।

अब नीति भूगोलअनुसार होइन, भू–जल अनुसार बनोस्

मधेशका बस्तीहरू आज भोकले भन्दा पनि प्यासले बिलखबन्द छन्। चापाकल सुक्दै जानु केवल प्राकृतिक संकट होइन, यो सरकारहरूको उदासीनताले निम्त्याएको मानव–निर्मित संकट हो। डिप ट्युबवेल जडान गरेर मधेशको भूगर्भीय जलको दीर्घकालीन उपयोग गर्न सकिने तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ।

अब सरकारका नीति निर्माता, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू ‘वर्षा पानीका सपना’ होइन, डिप एक्विफरका सम्भावनालाई समझनुपर्छ। होइन भने, एक दिन यस्तो पनि आउला, जब चुनावी घोषणामा “पानी उपलब्ध गराउने” वाचा नै सर्वाधिक विवादित विषय हुनेछ।