एमालेको विधान संशोधन प्रस्ताव: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई स्थायी निवृत्तिको माग

काठमाडौं, साउन ६ गते ।
नेकपा एमालेको ९औं केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको आन्तरिक संरचना, नेतृत्व प्रणाली, र सैद्धान्तिक धारासम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका छन्। विशेषगरी, पार्टीबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई स्थायी रूपमा पार्टी सदस्यता र जिम्मेवारीबाट निवृत्त गर्ने प्रस्तावले ध्यान खिचेको छ।

उक्त बैठकमा केन्द्रीय सदस्य निर्मलकुमार भट्टराईले विभिन्न बुँदागत सुझावसहित विधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरे। उनका अनुसार, उच्च संवैधानिक पदमा पुगिसकेपछि पार्टी सदस्यताबाट स्वतः निवृत्त हुने व्यवस्था गरिएमा राजनीतिक मर्यादा, तटस्थता र गरिमा सुनिश्चित हुने विश्वास लिइएको छ।

मुख्य प्रस्तावहरू:

१. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पार्टीबाट स्थायी अवकाश

भट्टराईको प्रस्ताव अनुसार, एमाले पार्टीबाट निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले कार्यकाल पूरा गरेपछि पार्टी सदस्य रहने अधिकार नरहने गरी विधानमा स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने माग छ। यो प्रस्तावलाई राज्यको सर्वोच्च पदमा तटस्थता सुनिश्चित गर्ने उपायका रूपमा हेरिएको छ।

२. अन्य पदाधिकारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’को अवधारणा

पार्टीको टिकटमा निर्वाचित भएका अन्य जनप्रतिनिधिहरूका लागि पनि एक निश्चित समयको ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले टिकटका लागि हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई मर्यादित बनाउने र नयाँ पुस्तालाई अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना देखाइएको छ।

३. पार्टी संरचनामा आमूल सुधार प्रस्ताव

जिल्ला कमिटीलाई समन्वय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसका आधारमा नीति कार्यान्वयनमा समन्वय सुदृढ गर्ने सुझाव।

‘जुन एकाइमा निर्वाचन, त्यही कार्यकारी कमिटी’ भन्ने अवधारणा लागू गर्दै क्षेत्रीय नेतृत्वलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव।

निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीलाई स्वतन्त्र कार्यक्षेत्र दिइने र उनीहरूलाई वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाउने वैधानिक जिम्मेवारी दिने योजना रहेको छ ।