मधेसमा खडेरी: किसान संकटमा, संघीय सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा

जनकपुरधाम, साउन ७ गते ।

देशकै अन्न भण्डार मानिने मधेस प्रदेशमा वर्षा नहुँदा चैतदेखि असार मसान्तसम्मको धान रोपाइँ सुक्खा बाझोमै सीमित भएको छ। लगातारको खडेरीका कारण हजारौं किसानले धान रोप्न नपाएपछि कृषि संकट गहिरिँदै गएको छ। यसै सन्दर्भमा संघीय सरकारले मधेसका खडेरीपीडित किसानहरूका लागि विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीका अनुसार खडेरीका कारण उत्पन्न गम्भीर अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विशेष प्रस्ताव पेस गरिनेछ। “मधेसको कृषकहरू अहिले अत्यन्तै गम्भीर समस्यामा छन्। खाद्यान्नको अभाव हुने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले संघीय सरकारलाई गम्भीर भएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको छु,” मन्त्री अधिकारीले भने।

मधेसमा सुक्खा संकट: प्रदेश सरकारको घोषणा

मधेस प्रदेश सरकारले यसअघि नै समग्र प्रदेशलाई ‘सुक्खा प्रभावित क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको छ। कृषि, जलस्रोत तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ८ वटै जिल्लामा सामान्यभन्दा निकै कम वर्षा भएको छ। अधिकांश क्षेत्रमा जमिन चिराचिरा परेको छ, सिँचाइको वैकल्पिक स्रोत पनि नपुग्दो छ, जसले गर्दा रोपाइँमा व्यापक असर परेको छ।

सर्लाहीका किसान रामबाबु महतो भन्छन्, “पहिले रोपाइँ सकिएको हुन्थ्यो, अहिले खेतमै धुलो उडेको छ। पानी नपरेपछि बीउ नासियो, खेत सुख्खा रह्यो। अहिले सरकारको राहतको आशामा छौं।”

धान उत्पादनमा गम्भीर असरको अनुमान

कृषि विभागका अनुसार मधेस प्रदेश नेपालको कुल धान उत्पादनको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा दिने क्षेत्र हो। तर यस वर्षको खडेरीले उत्पादनमा गम्भीर गिरावट आउने संकेत देखिएको छ। जलवायु विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभावका रूपमा यस्तो खडेरी आउने सम्भावना पहिल्यै औँल्याइएको भए पनि समयमै तयारी नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

संघीय सरकारको प्रस्तावित कार्यक्रम

मन्त्री अधिकारीका अनुसार सरकारले तत्काल राहतस्वरूप निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित योजना अघि सार्ने तयारी गरेको छ:

• सिंचाइका लागि आकस्मिक योजना: डिप बोरिङ, मोबाइल पम्पसेट र ट्यांकरमार्फत खेतमा पानी पु¥याउने।
• खाद्यान्न सुरक्षाका लागि बीउ र मल वितरण: वैकल्पिक खेती (मकै, कोदो, गहुँगुडी) का लागि बीउ तथा मल अनुदानमा उपलब्ध गराउने।
• कर्जामा सहुलियत: कृषि ऋणमा छुट वा पुनः तालिकाकरणको व्यवस्था गर्ने।
• कृषक राहत कोष स्थापना: खडेरीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित कृषकहरूलाई नगद सहायता वा बीमा दाबी प्रक्रिया सरल बनाउने।

नीति कार्यान्वयनमा चुनौती

यद्यपि योजना घोषणा सान्दर्भिक छ, तर कार्यान्वयनमा पुराना कमजोरी दोहोरिन नदिने विषयमा कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। “वर्षौंदेखि राहत घोषणा त भइरहन्छ, तर वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन। यसपालि योजना नभएर पनि नपुगेको अवस्थामा सरकारको विश्वसनीयता गुम्छ,” कृषि विज्ञ डा. रामेश्वर झाले बताए।

स्थानीय तहको अपेक्षा

मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूले पनि संघीय सरकारको कदमलाई स्वागत गर्ने तयारीमा छन्। तर उनीहरूले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय संयन्त्रको सहभागिता अनिवार्य बनाउन माग गरेका छन्।