मटिहानी, साउन ९ गते ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशको खडेरी समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न ५०० वटा डीप बोरिङ स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। महोत्तरी जिल्लाको माटिहानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रतीक्षा होइन, प्रत्यक्ष कार्य सुरु हुन्छ।”
वर्षा नहुँदा मधेशका किसानहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्। धान रोप्न नपाएका किसानको खेत सुक्खा छन्, र धेरै ठाउँमा खानेपानीको समेत अभाव देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रदेशभर ५०० वटा गहिरा बोरिङ खनेर भूमिगत पानी झिक्ने योजना अघि सारेको हो। प्रत्येक बोरिङले करिब ६० बिघा जमिनमा सिँचाइ गर्न सक्ने बताइएको छ।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै मधेशलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। यसले आपतकालीन राहतकोष प्रयोग गर्न कानुनी बाटो खोलिदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संकट घोषणा मात्र नभई समाधानको कार्य योजना पनि सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तह, संघीय निकाय र गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय गरेर योजना कार्यान्वयन हुने बताए।
ओलीले चुरे क्षेत्रको वन विनाश रोक्न, पानी जम्ने संरचना बनाउने, तालतलैया निर्माण गर्ने र जलश्रोत संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन नीति अपनाइने बताए। “हामीले केवल डुबान होइन, खडेरीको पनि सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार बनाउनुपर्छ,” उहाँले भने।
स्थानीय किसानहरू सरकारको घोषणाबाट केही आशावादी देखिएका छन्। यद्यपि विगतका योजनाहरू कार्यान्वयनमा कमजोर भएकाले यसपटक योजना धरातलमा झर्ला त भन्ने आशंका पनि उनीहरूमा देखिन्छ।
उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने गरी सिंचाइ सुविधा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र आवश्यक बजेट तथा प्राविधिक स्रोत तत्काल परिचालन गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
सरकारको यो कदम मधेशको वर्तमान संकट समाधानका लागि तत्कालीन राहत हो भने दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनका लागि पनि एउटा सन्देश हो। अब हेर्न बाँकी छ—सरकारी घोषणाले कति छिटो र प्रभावकारी ढंगले खेतहरूमा पानी पुर्याउँछ।
