विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश, तर थुनामुक्त हुने सम्भावना क्षीण

काठमाडौं, भदौ ८ गते ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) का तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। तर, यस निर्णयले उनलाई तुरुन्तै थुनामुक्त बनाउने होइन, किनभने उनका विरुद्ध अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा अझै थुनामा राख्ने आदेश जारी छ।

विशेष अदालतको निर्णय

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेलसँग धरौटीको रूपमा एक लाख रुपैयाँ मागेको हो। धरौटी तिर्दा उनी फरक मुद्दामा थुनामुक्त हुन सक्ने कानुनी आधार तयार हुनेछ।

आरोपको पृष्ठभूमि

पौडेलमाथि आरोप छ कि उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत हुँदा करिब १६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका थिए। विशेष अदालतले पेश भएका प्रमाण र पक्षपाती सुचनाहरूको आधारमा धरौटीमा रिहा गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो।

कानुनी जटिलता

यद्यपि धरौटीमा रिहा हुने आदेश आएको छ, पौडेललाई पूर्णरूपमा थुनामुक्त बनाउने कुरा अझै स्पष्ट छैन। किनभने उनीमाथि पहिलेका अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि थुनामा राख्ने आदेश जारी भइसकेको छ। यसको अर्थ, धरौटी तिरेर पनि उनी तुरुन्तै जेलबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन्।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अभियुक्तलाई अस्थायी रिहाइका विकल्पहरू प्रदान गर्ने तर अन्य कानुनी बाधाहरूलाई ध्यानमा राख्ने प्रक्रिया अपनाएको छ।

विशेषज्ञको दृष्टिकोण

कानुनका विशेषज्ञहरूले यस प्रकारको आदेशलाई सन्तुलित कदम मान्दै, “धरौटीमा रिहा आदेशले आरोपीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ तर न्यायिक प्रक्रिया र अन्य मुद्दामा दबाब नपुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ” भन्छन्।

सारांश

• अभियुक्त: सुनिल पौडेल, तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
• आरोप: करिब १६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार
• अदेश: एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा
• थुनामुक्ति: अन्य मुद्दाका कारण पूर्णरूपमा थुनामुक्त हुन अझै सम्भावना छैन
• अदालत: विशेष अदालत, अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइराला

---