कोशी प्रदेशसभा : पत्रकारको दबाबपछि आमसञ्चार विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो

विराटनगर , भदौ १३ गते ।

पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न सञ्चारकर्मी संगठनहरूको तीव्र विरोध र आपत्तिपछि कोशी प्रदेशसभाले विवादास्पद आमसञ्चार विधेयकलाई तत्कालका लागि अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ।

गत भदौ ४ गते प्रदेशको न्याय तथा विधायन समितिबाट पारित भई भदौ ६ गते प्रदेशसभामा पेस गरिएको यो विधेयक शुक्रबार कार्यसूचीमै समावेश गरिएको थिएन। प्रदेशसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले छलफलपछि यसलाई शुक्रबारको बैठकको कार्यसूचीमा नसमेट्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात गर्ने प्रावधानप्रति आपत्ति

विधेयकमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणमा अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने, सरकारी निकायको हस्तक्षेपलाई बढावा दिने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्नेजस्ता दफा रहेको भन्दै पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिदेखि महासंघ केन्द्रसम्मले लगातार विरोध जनाउँदै आएका थिए।
पत्रकार संगठनहरूको भनाइमा, विधेयक पारित भएमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधारभूत मूल्यमा नै धक्का पुग्ने सम्भावना थियो।

आन्दोलनपछि सरकारले पछि हट्यो

पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरूले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधेयक सच्याउनुपर्ने, नत्र कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए। सोही दबाबपछि प्रदेशसभाले अन्ततः विधेयकलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि एक स्वरमा यसलाई ‘पत्रकारविरोधी’ र ‘लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत’ भन्दै आलोचना गरेका थिए।

विधेयक पुनः आउने सम्भावना

यद्यपि कार्यसूचीबाट हटाइए पनि विधेयक पूर्ण रूपमा खारेज भएको छैन। प्रदेशसभाका स्रोतहरूका अनुसार आवश्यक संशोधनसहित आगामी अधिवेशनमा पुनः ल्याउने तयारी हुन सक्छ। पत्रकार महासंघले भने प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानले दिएको अधिकारको रक्षा गर्ने गरी मात्रै विधेयक ल्याउनुपर्ने अडान लिएको

पत्रकारहरूको दबाबपछि तत्कालका लागि विधेयक अघि नबढाइए पनि भविष्यमा यसबारे राजनीतिक र कानुनी tussle अझै चर्किन सक्ने देखिएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु प्रदेशसभाको चुनौतीको विषय बनेको छ।