सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए बन्द हुने: सञ्चारमन्त्री गुरुङको कडा चेतावनी

काठमाडौं , भदौ १३ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अब अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। शुक्रबार संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले “दर्ता नगर्ने सामाजिक सञ्जाल अब नेपालमा सञ्चालन हुन पाउने छैनन्” भन्दै अन्तिम चेतावनी दिएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सक्रिय सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन ‘दर्ता र सूचीकरण अनिवार्य’ गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ। मन्त्री गुरुङले पटक–पटक समय दिइएको भए पनि अझै केही प्लेटफर्महरूले नेपालमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले यो अन्तिम मौका भएको दोहोर्याए।

जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको सवाल

मन्त्री गुरुङका अनुसार सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भएपछि सरकारसँग तिनीहरूको प्रत्यक्ष समन्वय हुने र प्रयोगकर्ताको अधिकार संरक्षणमा सजिलो हुने बताइएको छ। दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूले झुटा सूचना, घृणा फैलाउने सामग्री र आपराधिक गतिविधि रोकथाममा सहयोग नगरेको भन्दै मन्त्रालयको चासो बढेको छ।

सम्भावित परिणाम

मन्त्रालयले दिएको चेतावनी कार्यान्वयनमा आएमा फेसबुक, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायतका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। अन्यथा ती प्लेटफर्ममाथि नेपालभित्र अवरोध आउने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ। तर, यसले लाखौं प्रयोगकर्ताको दैनिक जीवन, सञ्चार, व्यवसाय र रोजगारमा गहिरो असर पार्न सक्ने चिन्ता पनि सर्वसाधारणले व्यक्त गरेका छन्।

---

सञ्चार मन्त्रालयको पुनः धम्की : विस्तृत विश्लेषण

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जाल द्रुत रूपमा आमजीवनसँग जोडिएको छ। सूचना आदानप्रदान, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक गतिविधि, मनोरञ्जनदेखि परदेशमा रहेका नेपालीबीचको सम्बन्ध कायम राख्ने माध्यमसम्म सामाजिक सञ्जाल अब अपरिहार्य भइसकेको छ। यस्तै अवस्थामा सरकारले बारम्बार दर्ता र सूचीकरणको चेतावनी दिँदै आएको छ।

किन बारम्बार धम्की ?

सरकारको भनाइमा, नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालले कानुनी जवाफदेही नलिने र आवश्यक समयमा सहयोग नगर्ने गरेका छन्। उदाहरणका लागि, गलत सूचना वा घृणा फैलाउने सामग्री हटाउन आग्रह गर्दा ‘नेपालसँग प्रत्यक्ष कानुनी सम्बन्ध छैन’ भन्ने जवाफ आएको भनाइ मन्त्रालयको छ। त्यसैले सरकारले दर्ता अनिवार्य गरेर कानुनी हैसियत बलियो बनाउन खोजेको हो।

व्यावहारिक चुनौती

तर, विश्वव्यापी स्तरमा सञ्चालित यी ठूला प्लेटफर्महरूले नेपालजस्तो सानो बजारलाई प्राथमिकता दिने वा नदिने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। भारत वा युरोपेली संघजस्ता ठूलो प्रयोगकर्ता भएका मुलुकमा कडा नियम लागू हुँदा तिनीहरूले दर्ता गरेका उदाहरण छन्। तर, नेपालमा दर्ता नगरी नै सेवामै अवरोध ल्याउने निर्णय व्यावहारिक रूपमा कति सम्भव हुन्छ भन्नेबारे संशय छ।

यदि सरकारले चेतावनी कार्यान्वयन गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्‍यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रयोगकर्तामाथि पर्नेछ। लाखौं व्यवसायी, विद्यार्थी, श्रमिक, सञ्चारकर्मी र नागरिकले आफ्नो सम्पर्क र प्रचार–प्रसारको प्रमुख माध्यम गुमाउने छन्। अनलाइन व्यवसाय, परदेशी रोजगारीमा रहेका परिवारसँगको सम्पर्क, डिजिटल विज्ञापनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुने निश्चित छ।

समाधानको बाटो

विशेषज्ञहरूको सुझाव छ – नेपाल सरकारले ठूलो टेक कम्पनीहरूसँग वार्ता गरेर ‘स्थानीय प्रतिनिधि कार्यालय’ वा ‘नोडल अफिसर’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले कानुनी जवाफदेही सुनिश्चित गर्छ भने प्रयोगकर्ताको अधिकार पनि जोगिन्छ। केवल धम्की दिएर प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णयले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन।

सञ्चार मन्त्रालयले दिएको पुनः धम्की नेपालमा सूचना–सञ्चार प्रविधिको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। सरकारले कानुनी हैसियत बलियो बनाउन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि व्यावहारिक र कूटनीतिक उपाय अवलम्बन नगरेसम्म यसले नागरिकलाई मात्र पीडित बनाउने खतरा छ। अबको चुनौती भनेको प्रयोगकर्ताको हित र सरकारी नियमनबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।

---