जसपा नेपालको आन्दोलनलाई चुनौती: प्रतिनिधिसभाबाट भूमि विधेयक पारित, अबको संकट र अवसर

राजेश कुमार कर्ण

जनकपुरधाम भदौ १३ गते ।

नेपालको राजनीतिक यात्रा हरेक चरणमा आन्दोलन, विरोध र सम्झौताले परिभाषित हुँदै आएको छ। मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना वा संघीयता — यी सबै संघर्ष र राजनीतिक सहमतिको उपज हुन्। अहिले पुनः मधेशमा जसपा नेपालले भूमि विधेयकलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेको छ। तर यसको बीचमा पनि प्रतिनिधिसभाले “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२” पारित गरेको छ। यस घटनाले नेपालको राजनीति, शासनशैली र संघीय लोकतन्त्रभित्रका चुनौतीलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

जसपा नेपालको आन्दोलन र भूमि विधेयक

जसपा नेपाल मधेशको एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो,
हालको आन्दोलन सुरु हुनुको प्रमुख कारण “भूमिसम्बन्धी विधेयक” भए पनि यसलाई मधेशमा हुने दीर्घकालीन विभेद, भूमिहीनताको समस्या, भूमिसुधारमा देखिने असमानता र राज्यको पक्षपाती व्यवहारसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ।
जसपा नेपालले सडकमा देखाएको आन्दोलन केवल भूमि विधेयकविरुद्धको असन्तोष मात्र होइन, यो संघीयता कार्यान्वयनमा मधेशले पाएको “अपमानजनक व्यवहार” को प्रतिफल पनि हो।

यो विधेयकले के भन्छ?

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनीरूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान ।

भूमिसम्बन्धी पुराना कानुनहरूलाई सुधारेर अहिलेको संघीय संविधानअनुरूप ढाल्ने प्रयास।

भूमिसुधार प्रक्रियामा रहेको अस्पष्टता, अव्यवस्था र नीतिगत खाडललाई कम गर्ने प्रयास।

तर जसपा नेपालले यसलाई “जनताको हितमा नभई, राजनीतिक स्वार्थ र केही शक्तिकेन्द्रलाई फाइदा हुने गरी ल्याइएको” भन्दै सडकमा आन्दोलन चर्काइरहेको छ।

जसपा नेपालको आन्दोलनका एजेण्डा

जसपा नेपालले सुरु गरेको आन्दोलन केवल भूमिसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध मात्र होइन, यसका एजेण्डा बहुआयामिक छन् :

भूमि वितरण प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार।

मधेशमा राज्यको भूमिसम्बन्धी नीतिले गरेको विभेद।

संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई भूमि व्यवस्थापनमा अधिकार नदिइएको आरोप।

यही कारणले जसपा नेपालको आन्दोलन केवल “भूमि विधेयकविरुद्ध” नभई “संघीय संरचनाको सम्मान र मधेशका अधिकार सुनिश्चित गर्न” केन्द्रित छ।

विधेयक र आन्दोलनबीचको द्वन्द्व

सैद्धान्तिक रूपमा भूमि विधेयक सकारात्मक छ — यसले भूमिहीनलाई जग्गा दिने कुरा गर्छ। तर जसपा नेपाल भन्छ, “यो विधेयक कार्यान्वयनमा गएपछि वास्तविक भूमिहीनलाई नभई दलाल र बिचौलियालाई लाभ पुग्नेछ।” साथै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भूमि प्रदान गर्नेछ। त्यसैले आन्दोलनकर्ताहरूले यसलाई “बिचौलिया–मुखी विधेयक” भनेका छन्। यो आरोपले विधेयकको वैधतामै प्रश्न उठाएको छ।

संसदमा विधेयक पास हुनुको कारण र राजनीतिक महत्व

आन्दोलन चलिरहेको बेला विधेयक पास हुनु तीन कारणले महत्वपूर्ण छ :

सत्तापक्षको शक्ति प्रदर्शन : बहुमतको दम्भ र संसदमा बहुमत ले विधेयक पास गरेर सत्तापक्षले आफ्नो स्थायित्व देखायो।

प्रतिपक्षको असन्तोष : जसपा नेपाल र अन्य मधेशवादी शक्तिले विधेयकलाई संसदको “सत्ताको दुरुपयोग” को प्रमाणका रूपमा लिएका छन्।

भविष्यको वार्ता दबाब : अब जसपा नेपालले आन्दोलनलाई अझ चर्काएर सरकारलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास गर्नेछ।

संघीयता र संविधान” को बहससम्म पुग्ने सम्भावना

मधेश आन्दोलन विगतमा जस्तै अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीति मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिच्ने सम्भावना राख्छ। भारतसँगको भौगोलिक निकटता र मधेशका ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण मधेश आन्दोलनलाई बाह्य शक्तिहरूले पनि चासोका साथ हेर्ने गर्छन्।

त्यसैले जसपा नेपालको आन्दोलन लामो समयसम्म चल्यो भने यो केवल भूमि विधेयककै सन्दर्भमा सीमित रहने छैन, यो “संघीयता र संविधान” को बहससम्म पुग्नेछ।

सहमति कि निरन्तर संर्घष

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक ठूलो आन्दोलन अन्ततः सहमति र सम्झौतामै टुंगिएको छ। भूमि विधेयक प्रकरण पनि त्यस्तै दिशामा जान सक्नेछ।
यदि सरकार र जसपा नेपालबीच वार्ता भयो भने विधेयकको केही धाराहरू संशोधन हुन सक्छ।
यदि वार्ता भएन भने आन्दोलन चर्किनेछ, जसको असर प्रदेशदेखि संघीय राजनीति सबैमा देखिनेछ।
लामो समयसम्म द्वन्द्व रह्यो भने संविधान संशोधनको माग पुनः अगाडि आउन सक्छ।
आन्दोलनलाई केवल भूमि विधेयकमा सीमित नगरी यसलाई फेरि संविधान संशोधनजस्तो ठूला मुद्दामा लैजाने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
सडक राजनीति लामो भयो भने जनताको दैनिक जीवनमा असर पर्छ।

भूमि अधिकार प्रदेशलाई सुझाव दिए समस्या समाधान हुन सक्ने

संसद र सडकबीच संवादको पुल बनाउनुपर्नेछ।
भूमि विधेयकलाई वास्तवमै “भूमिहीनमुखी” बनाउन आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ र संघीयताको मर्मअनुसार यो अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ।

जसपा नेपालको आन्दोलन र संसदबाट पारित भूमि विधेयक दुई फरक बाटो देखिन्छन्। तर यी फरक बाटोहरू अन्ततः एउटै दिशातर्फ सहमति र संशोधन — जान बाध्य छन्।

नेपालको राजनीति अझै पूर्ण परिपक्व भइसकेको छैन। संसदमा कानुन बनाउने प्रक्रिया र सडकमा आन्दोलन गर्ने संस्कृतिबीचको द्वन्द्व दीर्घकालीन समाधानबिना बारम्बार दोहोरिन्छ।

भूमि विधेयकले ल्याएको आशा र जसपा नेपालको आन्दोलनले देखाएको असन्तोषबीचको सन्तुलन खोज्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। यदि सरकार र प्रतिपक्षले सहमति गर्ने कला सिके भने यो विधेयक देशको भूमिहीन, दलित र मधेशी समुदायका लागि ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ।