काठमाडौँ , भदौ २५ गते । भुक्तानी र माग सम्बोधनमा लामो समयदेखि अनसुनी भएको भन्दै उखु किसानले भदौ २५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार बसेको उखु उत्पादक महासंघ र उखु उत्पादन हुने जिल्लाका किसान संगठनहरूको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समयसीमा सकिँदै गए पनि माग पुरा नभएको भन्दै सडक संघर्षमा …
भदौ २५ गतेदेखि उखु किसानद्वारा राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने घोषणा

काठमाडौँ , भदौ २५ गते ।
भुक्तानी र माग सम्बोधनमा लामो समयदेखि अनसुनी भएको भन्दै उखु किसानले भदौ २५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
शनिबार बसेको उखु उत्पादक महासंघ र उखु उत्पादन हुने जिल्लाका किसान संगठनहरूको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समयसीमा सकिँदै गए पनि माग पुरा नभएको भन्दै सडक संघर्षमा उत्रिने निर्णय गरेको हो।
सरकारलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“किसानको जीवन-मरणसँग जोडिएको मुद्दा निरन्तर उपेक्षा भइरहेकाले अब निर्णायक आन्दोलन अपरिहार्य भएको छ। भदौ २५ गते सर्लाहीको हरिवनबाट सुरु हुने अनिश्चितकालीन राजमार्ग अवरोधमा उत्पन्न हुने प्रतिकूल परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्छ।”
माग सम्बोधनमा लापरबाही
किसान संगठनहरूले सरकारसँग बारम्बार वार्ता भए पनि बक्यौता भुक्तानी, सहुलियत दरमा ऋण, उचित मूल्य निर्धारण र खरीद प्रक्रिया पारदर्शिता जस्ता मुद्दा सम्बोधन नभएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा, सरकार र चिनी उद्योगपतिहरूको गठजोडकै कारण किसान वर्षौंदेखि ठगिँदै आएका छन्।
आन्दोलनको स्वरूप
- स्थान: सर्लाहीको हरिवनबाट सुरु
- मिति: भदौ २५ गते, बुधवार
- स्वरूप: अनिश्चितकालीन राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द
- सहभागिता: सबै जिल्लाका उखु किसानहरूको सक्रिय उपस्थिति
विगतका आन्दोलनको निरन्तरता
उखु किसानले यसअघि पनि पटक–पटक आन्दोलन गरी भुक्तानी र मूल्य निर्धारणमा सरकारलाई दबाब दिएका थिए। केही सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले उनीहरूले यसपटकको आन्दोलनलाई अझ ‘सशक्त र निर्णायक’ बनाउन लागेको बताएका छन्।
संभावित प्रभाव
अनिश्चितकालीन राजमार्ग अवरोधका कारण
- मालसामान ढुवानीमा अवरोध,
- स्थानीय जनजीवनमा असुविधा,
- प्रदेश र संघीय सरकारमाथि थप दबाब
पर्ने अनुमान गरिएको छ।

किसानहरूको आन्दोलनले पुनः कृषि नीति र राज्यको प्राथमिकतामा प्रश्न खडा गरेको छ। समस्या समाधानका लागि सरकारले तुरुन्त वार्ता र कार्यान्वयन योग्य कदम नचाले, राजमार्ग अवरोधले देशव्यापी असहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने स्पष्ट देखिन्छ।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers