राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो सुरक्षा चुनौतीबीच गृहमन्त्रीले गरे तीनै सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका उच्च पदाधिकारीसँग आपत्कालीन छलफल गरेका छन् । पछिल्लो समय देशभर बढिरहेको असुरक्षा, जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न अवस्था र हराइरहेका प्रहरी हतियारको मुद्दाले मुलुकमा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेकै बेला भएको यो छलफललाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।

छलफलमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (एपीएफ प्रमुख) राजु अर्याल र नेपाली सेनाका वरिष्ठ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

किन अहिले यस्तो छलफल?

पछिल्लो केही सातादेखि मुलुकमा सुरक्षा चुनौती लगातार बढिरहेको छ :

• जेन–जी आन्दोलन : भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनले मुलुकलाई नै हल्लाइदियो । संसद् विघटन, बेरोजगारी र नेतृत्वविहीनताको मुद्दा उठाउँदै युवाहरू सडकमा उत्रिए, जसले देशव्यापी अस्थिरता सिर्जना गर्‍यो।
• हतियार संकट : आन्दोलनकै क्रममा लुटिएका ११ सय प्रहरी हतियारमध्ये अझै करिब ८ सय बेपत्ता छन् । ती हतियार आपराधिक वा विद्रोही गतिविधिमा प्रयोग हुने खतरा बल्झँदै छ।
• काठमाडौंमा बढ्दो असुरक्षा : माइतीघर, नयाँबानेश्वरदेखि सिंहदरबार वरपर कडाइ गरिएको भए पनि प्रदर्शनकारीहरू प्रहरी नियन्त्रण तोड्दै राजधानीमा भेला भइरहेका छन्।

यी सबै कारणले राजधानी मात्र होइन, मुलुकभर तनावपूर्ण स्थिति देखिँदै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्रीले तीनै सुरक्षा निकायलाई एउटै टेबलमा बसालेर प्रत्यक्ष जानकारी लिनु रणनीतिक कदम मानिएको छ ।

छलफलमा के के भयो?

आधिकारिक विवरण अनुसार, छलफलमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, आकस्मिक विपद् व्यवस्थापन र काठमाडौं केन्द्रित सुरक्षा चुनौतीबारे जानकारी आदान–प्रदान भएको छ ।
तर स्रोतहरू भन्छन्, वास्तविक एजेन्डा अझै गम्भीर थियो—

• हराइरहेका हतियारको खोजतलास र नियन्त्रण
• सम्भावित नयाँ जेन–जी आन्दोलनको पूर्वतयारी
• राजधानी र संवेदनशील संरचनाको सुरक्षा योजना
• सेना, प्रहरी र सशस्त्रबीचको सहकार्य बढाउने निर्णय

विश्लेषण : सरकार किन सतर्क?

नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिले असामान्य मोडमा पुगेको छ । संसद् विघटनको मागले अस्थिरता बढाइरहेको छ भने, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै वर्तमान सरकारलाई “बलमिच्याँइको” संज्ञा दिँदै असंवैधानिक भनेका छन् ।
यस्तो संवेदनशील घडीमा हतियार बेपत्ता हुनु र युवाहरू सडकमा झर्नु सरकारका लागि ठूूलो चुनौती हो ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य पनि थियो । तर प्रश्न भने यही हो—के सुरक्षा निकायबीचको सहकार्य र योजनाले मुलुकमा बढ्दो संकटलाई नियन्त्रण गर्न पर्याप्त हुन्छ?

गृहमन्त्री र तीनै सुरक्षा प्रमुखबीचको छलफललाई तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा पनि दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक अहिले राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षा दृष्टिले अस्थिर मोडमा छ । यस्तो बेलामा सुरक्षाको कमजोर तयारीले राज्यको हैसियत नै कमजोर पार्न सक्छ ।

अहिले देखिएको प्रश्न यही हो—सुरक्षा निकायको चनाखोपन देशलाई स्थिरतामा फर्काउनेतर्फ लाग्छ कि जेन–जी आन्दोलनले देखाएको संकट अझै गहिरिन्छ?

---