अदालतले दिए नेपाल बार एसोसिएसन का पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई अवहेलनाको आरोपमा सफाइ

काठमाडौँ —

सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन (बार) का पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे विरुद्ध दायर अवहेलनाको मुद्दामा सफाइ दिने आदेश सुनाएको छ।

---

पछिल्लो घटनाक्रम — आरोप, सुनुवाइ र अन्ततः फैसला

• २०८१ साल असोज ११ गते, घिमिरेले अवस्थित न्यायपरिषद् नियमावली र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए। विशेष गरी, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश Bishwambhar Prasad Shrestha नेतृत्वको न्यायपरिषद्माथि — न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आर्थिक लेनदेन र भ्रष्ट प्रवृत्तिको संलग्नता भएको आरोप घिमिरेले लगाएका थिए।
• उक्त अभिव्यक्तिमाथि सर्वोच्च अदालत प्रशासन मार्फत अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरियो। निवेदन दर्ता गर्ने जिम्मा दिइएको थियो सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार Govinda Prasad Ghimire ले।
• सुनुवाइक्रममा सर्वोच्च अदालतले उनलाई ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। घिमिरे पक्षले त्यसपछि लिखित जवाफ पेस गरेको थियो।
• साथै, अदालतले उक्त सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अडियो–भिडियो रेकर्ड पेश गर्न आदेश दिएको थियो ताकि अभिव्यक्तिको सत्य–असत्य निश्चित गर्न सकियोस्।
• तर अन्ततः सोमबार, न्यायाधीशहरु Saranga Subedi र Shanti Singh Thapa को संयुक्त इजलासले आरोप प्रमाणित हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै घिमिरेलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो। अदालतले भनिएको कि “अदालतले लगाएको आरोप स्थिर हुन सकेन”।

---

कानुनी–संवैधानिक महत्व: स्वतन्त्र वकिल पेशा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

यो घटना र फैसला दुवैका अर्थ केही महत्त्वपूर्ण पक्ष छन्:

• पहिलो, प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख वकिल र बार अध्यक्षविरुद्ध दायर अवहेलनाको प्रक्रिया — विशेषगरी न्यायपालिका र वकिल समुदायबीचको संवेदनशील सम्बन्धलाई उजागर गर्छ। कति बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति–दायित्वबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ भन्ने सवाल उठ्छ।
• दोस्रो, अदालतले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा असहमत भएपनि, “साबित नभएको” आधारमा सफाइ दिएकोले, वकिल–न्यायालय सम्बन्धी विवादमा न्यायिक स्वतन्त्रता र वकिल पेशाको संरक्षण दुवै पक्षलाई ध्यानमा राखिएको देखिन्छ।
• तेस्रो, घटना र फैसला संविधान, न्यायिक प्रशासन र कानून व्यवसायबीचको परम्परागत “बार–बेन्च” (वकिल–न्यायालय) सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने अवसर हो।

धेरै विश्लेषकले यसलाई एउटा सकारात्मक संकेतको रूपमा हेर्न थालेका छन्: अदालतले आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई मात्र भएर “अस्वीकार्य” नमान्दै — प्रमाण, प्रक्रिया र दायित्व दुवै हेर्ने संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाएको।

---

प्रतिक्रिया र भविष्यको सम्भावना

घिमिरेको पक्षमा विभिन्न वकिल तथा बार इकाइले सक्रिय रूपमा समर्थन गरेको देखिएको थियो। २०८१ कार्तिकमा, हेर्नुअघि नै उपरजिस्ट्रारले “मुद्दा फिर्ता लिने” संकेत दिएका थिए।

तर, अदालतको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहँदा निष्पक्ष फैसला आउनु, न्यायिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको एक महत्वपूण् घटना हो। यसले भविष्यमा वकिल–बेन्च विवादहरूमा स्थापित प्रक्रिया र मान्यतालाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

अब पनि कयौं प्रश्न खुला छन् — वकिलले न्यायिक संरचनामा सुधारका लागि आँखा खोली आवाज उठाउँदा कस्तो संरक्षण पाउने? सार्वजनिक रूपमा समीक्षा र सुझाव दिने वकिल–संस्था र न्यायालयबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने?

घिमिरेको केसले हरेक वकिललाई एउटा उदाहरण दिन्छ — कानूनी स्वर र व्यावसायिक दायित्व दुवैलाई आत्मसात गर्दै, जिम्मेवार र संवेदनशील बहस सम्भव हुने देखाउँछ।

---