काठमाडौं।
देशको राजनीतिक संवैधानिकता फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालतको दोबाटोमा उभिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसकै बीचमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति—यी दुई निर्णयलाई संविधानविपरीत भन्दै नेपाली कांग्रेस सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

संसद् विघटन हुने–नहुने, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया वैधानिक थियो कि थिएन, र राष्ट्रपतिको भूमिकाले संविधानको सीमाना नाघ्यो कि नाघेन—यी सबै प्रश्न अब न्यायालयको कन्धामा पुगेका छन्।

---

कांग्रेसको गुनासो : ‘प्रतिनिधिसभा जिउँदै थियो, राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक’

विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे लगायत आठ जना कांग्रेस सांसदले दायर गरेको रिटमा स्पष्ट भनिएको छ—प्रतिनिधिसभा जिउँदै हुँदा प्रधानमन्त्री नियुक्ति, त्यसमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस– दुबै असंवैधानिक।

रिटमा कांग्रेसको मुख्य तर्कः

• संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको वैध प्रक्रिया लत्याइएको छ।
• धारा १३२(२) ले जोगाएको संसदको निरन्तरतामा हस्तक्षेप गरियो।
• प्रधानसेनापतिको भूमिका अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ, जसले संवैधानिक शक्तिसन्तुलन बिगारेको संकेत गर्छ।
• असंवैधानिक रूपमा बनेको मन्त्रिपरिषद्‌लाई राजकीय सत्ता प्रयोग गर्ने अधिकार नै हुँदैन।

कांग्रेसले रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन तुरुन्त बदर गर्न र वैधानिकता पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ।

---

कस–कसलाई बनाइयो विपक्षी ?

रिटमा राज्यका प्रमुख अंगहरू नै सोझै विपक्षी बनाइएका छन्ः

• राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालय
• प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
• निर्वाचन आयोग
• सभामुख देवराज घिमिरे
• संसद् सचिवालय

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट दर्ताअघिको अध्ययन भइरहेको र “उच्च सम्भावनाका साथ सोमबार दर्ता हुने” बताएका छन्।

---

न्यायालयको ढोका फेरि निर्णायक मोडमा

यो विवादले केही गम्भीर बहस पुनः सतहमा ल्याएको छः

• के राष्ट्रपतिमा ‘स्वविवेक अधिकार’ संविधानले दिएकै हो ?
• संसद् ज्यूँदै हुँदा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ ?
• संसद् विघटन सिफारिसको प्रक्रिया कहाँबाट असंवैधानिक बन्यो ?
• संवैधानिक शक्तिहरू कार्यकारी पक्षमा झुक्ने क्रम बढ्दो छ ?

कांग्रेस भन्छ—‘यो केवल सरकारको वैधानिकताको प्रश्न मात्र होइन, संविधानको आत्माको संरक्षणको लडाइँ हो।’

---

सर्वोच्चबाट अब के अपेक्षा ?

देशको राजनीतिक स्थिरता, निर्वाचनको भविष्य, सरकारको निरन्तरता—सबै प्रश्न अब सर्वोच्चको निर्णयसँग गाँसिएका छन्।
यो मुद्दा केवल एक राजनीतिक द्वन्द्व मात्र होइन; निर्णायक संवैधानिक व्याख्या हुने सम्भावना भएको केस को रूपमा हेरिएको छ।

न्यायालयले यसअघि पनि संसद् विघटनमाथि ऐतिहासिक फैसला गरिसकेको छ। तर, यसपटक परिस्थितिको स्वरूप अझै जटिल छ—प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन एकै फन्कोमा बाँधिएका छन्।

कांग्रेसको रिट दर्ता भएपछि अब बहस फेरि सर्वोच्चमा केन्द्रित हुनेछ।

---