काठमाडौं — सरकार र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीच सोमबार दिउँसो महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ। समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा नागरिक चासोका विषयमा केन्द्रित वार्तामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल उपस्थित रहे । नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक समेत रहेका प्रसाईंलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सिंहदरबारमा …
दुर्गा प्रसाईं र सरकारको प्रारम्भिक वार्ता सम्पन्न, पुस २ गते दोश्रो चरणको वार्ता गर्ने सहमति

काठमाडौं —
सरकार र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीच सोमबार दिउँसो महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ। समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा नागरिक चासोका विषयमा केन्द्रित वार्तामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल उपस्थित रहे ।
नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक समेत रहेका प्रसाईंलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सिंहदरबारमा बोलाइएको थियो। सरकारसँग लामो समयदेखि संवादको अपेक्षा राख्दै आएका प्रसाईं समूहले आफ्ना मागहरूको कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

मंसिर ६ देखि उठाइएका मागहरूबारे विस्तृत छलफल
अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराई र लवन न्यौपानेले वार्तामा सहजीकरण गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार प्रसाईं समूहले उठाएका मागहरू—शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक सद्भावसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू—बारे आज विस्तृत र खुला छलफल भएको हो।
सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रसाईं पक्षका अभिमत सुनेका र केही विषयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिनेबारे प्रारम्भिक सम्भावना खोजिएको बताइएको छ।
दोस्रो चरणको वार्ता पुस २ मा
आजको छलफललाई ‘रचनात्मक’ बताउँदै दुवै पक्षले पुस २ गते दोश्रो चरणको औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति गरेका छन्। दोस्रो चरणले मागहरूको प्राथमिकता, सम्भावित कार्ययोजना र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे अझ विस्तृत ठोस निष्कर्ष ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सिंगो प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउन सरकार सकारात्मक देखिएको प्रसाईं समूहको दाबी छ। प्रारम्भिक चरणमै दुवै पक्षको संवाद सहज गतिमा अघि बढिरहेकोले आगामी वार्तामा महत्वपूर्ण सहमति बन्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि गर्दै आएका छन्।
यससँगै प्रसाईं–सरकार संवाद अब औपचारिक रूपमा निरन्तरता पाउने भएको छ, जसले केही समयदेखि स्थिरता र सुधारका मागमा देखिएको दबाबलाई संस्थागत समाधानतर्फ लैजान सक्छ।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers










