नवलपुर, सर्लाही, फागुन २५ गते – नेपालको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, र समावेशी लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू तीव्र रूपमा भइरहेको भन्दै गणतन्त्र समर्थक शक्तिहरू नयाँ मोर्चामा संगठित भएका छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल जन जागृति पार्टी, र नेपाल सद्भावना पार्टीले एकताबद्ध हुँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधिहरूको कडा विरोध गरेका छन्।
नवलपुर, सर्लाहीमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा चारै पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भई मोर्चाको सांगठनिक संरचना निर्माण, साझा एजेण्डा तय, र बृहत् महागठबन्धनको आधारशिला राख्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। मोर्चाले पूर्वराजाले प्राप्त विशेष सुविधाहरू खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिने र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध हुने हरेक प्रतिगमनकारी प्रयासलाई कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मोर्चाको नेतृत्व र प्रतिबद्धता
बैठकमा सहभागी नेताहरूले पूर्वराजसंस्थाका गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न थप सशक्त मोर्चाबन्दी आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व गृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अंसारीले “संघीयताको कार्यान्वयनमा चरम लापरबाही भइरहेको” उल्लेख गर्दै, मधेसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो मोर्चा निर्णायक बन्ने बताए।
बहुजन एकता पार्टी नेपालका अध्यक्ष हरिनन्दन कुमार रंजनले “नेपाली राजनीति केही जाति विशेषको नियन्त्रणमा रहेको” आरोप लगाउँदै बहुजन समाजको अधिकार सुरक्षित गर्न मोर्चाको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण ठहर गरे।
नेपाल जन जागृति पार्टीका अध्यक्ष डी.पी. सहनी निषादले “गणतन्त्रको मर्म अनुरूप शासन प्रणाली अघि बढ्न नसकेको” बताउँदै समानुपातिक तथा समावेशी लोकतन्त्र बलियो बनाउन सशक्त संघर्षको घोषणा गरे।
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राम कुमार महतोले “संघीयता र गणतन्त्रका उपलब्धिहरू जोगाउन कटिबद्ध” रहेको स्पष्ट पार्दै कुनै पनि प्रतिगामी शक्ति सफल हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
चार सदस्यीय समिति गठन, प्रमुख कार्यदिशा सार्वजनिक
मोर्चाले नीति निर्माण, सांगठनिक संरचना तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा बिमला अंसारी (नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी), राजाराम पासवान (बहुजन एकता पार्टी नेपाल), भुजेन्द्र सहनी (नेपाल जन जागृति पार्टी), र डा. कृष्ण चन्द्र प्रसाद साह (नेपाल सद्भावना पार्टी) रहेका छन्।
मोर्चाले निम्न उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ:
- संविधान संशोधन गरी विभेदकारी प्रावधान हटाउने।
- संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नीति निर्माणमा दबाब दिने।
- मधेसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, र उत्पीडित समुदायको हक सुनिश्चित गर्ने।
- पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गराउने।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा रोजगारीमा उत्पीडित समुदायको पहुँच वृद्धि गराउने।
- राजसंस्थावादी तथा प्रतिगमनकारी शक्तिहरूको विरोध गर्दै गणतन्त्रको रक्षा गर्ने।
जनकपुरमा बृहत् घोषणा सभा, नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत
मोर्चाले चैत्र २३ गते जनकपुरधाममा बृहत् घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरेको छ, जहाँ गणतन्त्रवादी शक्तिहरूका नेता, बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार, तथा आम नागरिक सहभागी हुनेछन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो मोर्चा केवल चुनावी तालमेलका लागि होइन, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै उत्पीडित वर्गको सशक्त राजनीतिक उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने अभियानको रूपमा अगाडि बढ्ने संकेत हो।
नेताहरूका अनुसार, पूर्वराजाका गतिविधिहरू प्रतिगामी रणनीतिहरूको एक हिस्सा मात्र हुन्, तर गणतन्त्रको रक्षा गर्न व्यापक जनसहभागिता आवश्यक छ। यही सन्देश बोकेर जनकपुरमा हुने सभा संघीय लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकताको ऐतिहासिक क्षण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
