जनकपुरधाम, चैत ६ गते । नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप स्थापित मधेशी आयोगका प्रथम अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्त आज आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी पदबाट अवकाश भएका छन्। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई २०७५ साल चैत्र ७ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सपथ लिएका डा. दत्त मधेशी आयोगको नेतृत्व सम्हाल्ने पहिलो व्यक्ति थिए।
६ वर्षे कार्यकाल: चुनौती र उपलब्धिहरू
डा. दत्तको नेतृत्वमा मधेशी आयोगले विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलहरू अघि बढाएको छ। उनका अनुसार, आयोगले आफ्नो कार्यकालमा शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएपछि पुरस्कृत भएको थियो। आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्दै आयोगले मधेशी समुदायका मुद्दाहरूमा नीति निर्माण, अनुसन्धान र सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्य गर्यो।
आयोगले विभिन्न प्रकाशनहरू सार्वजनिक गर्दै मधेशी समुदायको पहिचान, हक-अधिकार र राज्यमा सहभागितासम्बन्धी बहसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाएको छ। जनक दर्शन, आयोगको ६ वर्ष: अवसर र चुनौती, मधेशी समुदायको राज्यमा पहुँच जस्ता दस्तावेज आयोगका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू मानिन्छन्। यी प्रकाशनहरूले मधेशी समुदायको ऐतिहासिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई दस्तावेजीकरण गर्ने कार्य गरे।
यसैगरी, मधेशी आयोगले पहिलो पटक संवैधानिक रूपमा “मधेशी को हुन्?” भन्ने प्रश्नको परिभाषा निर्धारण गर्ने कार्य गर्यो। यस अन्तर्गत, मधेशी समुदायको थर सूचीकरणको पहल गर्दै आयोगले विस्तृत अनुसन्धानमार्फत तथ्यांक संकलन गर्यो। मधेशी पहिचानलाई थप स्पष्ट पार्न गरिएको यो प्रयास आयोगको महत्त्वपूर्ण योगदान मानिन्छ।
नश्लीय दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा छिटो कारबाही गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने र कानूनी सुधारका लागि सिफारिस गर्ने कार्य पनि आयोगको प्रमुख उपलब्धि मानिन्छ। आयोगले मधेशी समुदायका प्रतिनिधिहरूको राज्यका विभिन्न तहमा समावेशीकरणका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै आएको थियो।
आयोगको भविष्य: नयाँ नेतृत्वको चुनौती
डा. दत्तको अवकाशसँगै मधेशी आयोगको भावी नेतृत्वबारे चासो बढेको छ। आयोगको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा मधेशी समुदायका बाँकी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती आगामी नेतृत्वका लागि रहनेछ।
मधेशी समुदायका अधिकार संरक्षणका लागि आयोगको सशक्त भूमिका आवश्यक भए पनि यसको कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। नीति निर्माणमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने, राज्यका निर्णय प्रक्रियामा आयोगको सिफारिसलाई बाध्यकारी बनाउने तथा मधेशी समुदायका समसामयिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने कुरामा नयाँ नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगको भविष्यको यात्रा कस्तो रहनेछ भन्ने विषय अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ। आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रियाले आयोगलाई अझ सशक्त बनाउने वा त्यसको प्रभावक्षमता घट्ने भन्ने विषयले मधेशी समुदायको ध्यान खिचेको छ।
