२१ चैत, काठमाडौं ।
नेपालमा समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका छन्। मोर्चामा मधेशकेन्द्रित सात राजनीतिक दल संलग्न छन्, जसमा जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपा रहेका छन्। काठमाडौंको बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा मोर्चाको घोषणा गरिएको हो। तर यसमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा संलग्न भएका छैनन्।
मोर्चाको उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिबद्धता
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य राखेर मोर्चाले निम्नलिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ:
- सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचनालाई सुनिश्चित गर्ने।
- संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्ने।
- राजस्व तथा स्रोतसाधनहरूको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने।
- राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा-सुविधाहरू जनतामा प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउने।
- स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखी संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने।
विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको माग
मोर्चाले नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच भएका विभिन्न सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ, जसमा निम्न समावेश छन्:
- २२ बुँदे, ८ बुँदे, र ११ बुँदे सम्झौताहरू।
- अन्य राजनीतिक दल, संगठन, र सरकारबीच भएका सहमति।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग
मोर्चाले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। साथै, जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह, थरुहट, लिम्बुवान लगायत विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहाइको माग पनि गरेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको गठन मधेश आन्दोलन र संघीयताका सवालमा महत्वपूर्ण कदम हो। यसले मधेशी, थारू, आदिवासी, जनजाति तथा उपेक्षित समुदायहरूको राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
